केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से 'मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना' (मेघ-ई.ए.) की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले लोगों के लिये सेवा वितरण और शासन में सुधार करना है।
छह स्तंभों - शासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा और पर्यावरण पर आधारित इस पहल में वर्ष 2030 तक मेघालय को एक उच्च आय वाला राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करने में मदद मिलेगी।
डिजिटल इंडिया क्रांति प्रधानमंत्री की डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र की कल्पना के अनुरूप है। वर्ष 2018 में अधिसूचित 'इंडिया एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर' से एकीकृत एवं राष्ट्रीय स्तर पर वहनीय एवं मापनीय (पोर्टेबल एंड स्केलेबल) डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन और कार्यान्वयन को नई गति मिली है।
विदित है कि मेघालय को अगस्त 2018 में पूर्वोत्तर दृष्टि दस्तावेज के शुभारंभ के दौरान इस परियोजना की तैयारी तथा मेघ-ई.ए. एकीकृत वित्त समाधान स्थापत्य के डिज़ाइन और कार्यान्वयन के लिये पहले पायलट राज्य के रूप में चुना गया था।
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