News Articles 05-Jan-2021
पिछले कुछ समय से चल रहे किसान विरोध के दौरान कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर बहस प्रारंभ हो गई है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं ने ही सर्वप्रथम फसली पौधों का प्रयोग प्रारंभ किया और खेती की कला व विज्ञान का विकास हुआ।
News Articles 17-Dec-2020
वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के बीच धान-गेहूँ के एकल कृषि पैटर्न पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह समस्या उत्तरी भारत, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में अधिक है।
News Articles 08-Dec-2020
हाल ही में, बिजनौर और पास के क्षेत्रों में किसानों द्वारा जैविक कृषि या आर्गेनिक फार्मिंग के फलसवरूप न सिर्फ अच्छी पैदावार हुई है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से भी अधिक फायदा हुआ है।
News Articles 04-Dec-2020
कृषि अधिनियम, 2020 के विरोध में उत्तर भारत में एक बार पुन: किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसान संगठनों ने इन अधिनियमों को वापस लेने की माँग की है।
News Articles 04-Dec-2020
भारत में कृषि सुधारों के लिये एक बड़े कदम के तौर पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने जुलाई, 2020 में नई केंद्रीय योजना- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंज़ूरी दी थी। हाल ही में, इस योजना का वित्तीय अनुमोदन सरकार द्वारा कर दिया गया है।
News Articles 24-Oct-2020
हाल ही में, पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीन नए कृषि विधेयकों को खारिज़ करते हुए सर्वसम्मति से तीन नए विधेयकों को पारित किया है।
News Articles 19-Oct-2020
16 अक्टूबर, 2020 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्तमान महामारी संकट ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा कृषि पर निर्भर आजीविका के लिये खतरा उत्पन्न कर दिया है।
News Articles 17-Oct-2020
देशव्यापी लॉकडाउन तथा उसके बाद की अड़चनों के कारण बाज़ारों में चल रही मंदी के मध्य केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाज़ार मंच (e-NAM) में कुछ नईं सुविधाओं को शामिल करने का फैसला किया था।
News Articles 15-Oct-2020
कोविड-19 महामारी ने विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा के दावों का वास्तविक रूप उजागर कर दिया है तथा खाद्य फसलों की प्रचलित प्रणालियों पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है, जिससे धारणीय कृषि का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है।
News Articles 10-Oct-2020
हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कृषि विधेयकों को मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वे नए कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं।
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