News Articles 29-Mar-2022
वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं के बारे में बताया गया है। इसमें ग्रामीण और कृषि विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कृषि संबंधी सुविधाओं और सेवाओं तकपहुँच, बीमा कवरेज एवं जोखिम कम करने से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार, उत्पादों के विपणन आदि पर बल दिया गया है।
News Articles 20-Dec-2021
पिछले कुछ वर्षों से भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी (एग्रीटेक) में निवेश अब तक के उच्चत्तम स्तर पर पहुँच गया है।
News Articles 22-Nov-2021
हाल ही में, महाराष्ट्र की आदिवासी महिला श्रीमती राहीबाई पोपरे को ग्रामीण स्तर पर 154 किस्म की देशज बीज प्रजातियों (Landraces) के संरक्षण के लिये पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें ‘बीज माता’ या ‘सीड मदर’ के नाम से भी जाना जाता है।
News Articles 24-Jul-2021
भारत सरकार ने किसानों के लिये उच्च आय, सतत कृषि और किसान समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को लागू किया है। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आवंटन, गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा रहा है।
News Articles 14-Apr-2021
वैश्विक स्तर पर विगत चार दशकों की आर्थिक नीतियों से इस धारणा को बल मिला है कि राज्य की भूमिका में कमी होने से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित होता है।
News Articles 11-Mar-2021
देशभर के किसान (मुख्यत: लघु और सीमांत) कृषि गतिविधियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे है। इनमें कृषि आगमों (Inputs), बाज़ारव वित्त के साथ-साथ मानव संसाधन एवं सूचनाओं तक पहुँच में बाधाएँ शामिल हैं।
News Articles 17-Feb-2021
किसानों की आय दो-गुनी करने के उद्देश्य से गठित ‘दलवई समिति’ के अध्यक्ष अशोक दलवई ने हालिया साक्षात्कार में कहा है कि “कृषि आय के संदर्भ में वास्तविक परिणामों की बजाय केवल रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है”।
PT Cards 09-Feb-2021
मशीनीकृत कृषि या कृषि यांत्रिकी से तात्पर्य कृषि कार्य में मशीनों के प्रयोग से है, जिससे कृषि श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
News Articles 05-Feb-2021
भारत की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, जबकि जी.डी.पी में उनका योगदान महज 13-14% तक ही सीमित है। अधिकतर छोटी जोत वाले कृषक गरीबी रेखा के नीचे हैं।
News Articles 27-Jan-2021
कृषि सुधारों का मुद्दा न केवल राजनेताओं बल्कि नीति निर्धारकों के लिये भी अहम बन चुका है। फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ आय में सुधार करने के लिये छोटे किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना चाहिये।
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