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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163

Current Affairs 22-Jul-2026

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) में कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं के विरोध में लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों द्वारा जंतर-मंतर से संसद भवन तक आयोजित संसद मार्च के उपरांत नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा अनुमति के अभाव का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग से पूर्व ही बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक दिया गया। 

डेंगू के पहले टीके को मंजूरी

Current Affairs 21-Jul-2026

भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा (QDENGA - TAK-003) को बाजार में बिक्री (मार्केट ऑथराइजेशन) की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही क्यूडेंगा भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है।  

भारत में मुद्रास्फीति का बदलता स्वरूप

Current Affairs 21-Jul-2026

कोविड-19 महामारी के अपवाद को छोड़ दें, तो विगत एक दशक में भारत में मुद्रास्फीति का स्तर अपेक्षाकृत नियंत्रित एवं न्यून बना रहा था। तथापि, हालिया रुझान भारत की समष्टिगत अर्थव्यवस्था (Macroeconomy) के समक्ष पुनः एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। जून माह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति का 10% के समीप पहुँचना तथा विगत वर्ष दिसंबर की तुलना में मार्च से इसमें दर्ज की गई तीव्र वृद्धि, मुद्रास्फीति के पुनर्उभार का स्पष्ट संकेत देती है। 

डिजिटल लोकल पास सुविधा और मार्गमित्र सहायता केंद्र

Current Affairs 21-Jul-2026

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, डिजिटल लोकल पास सुविधा और मार्गमित्र सहायता केंद्र की शुरुआत करके राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। ये नई पहलें भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन और प्रौद्योगिकी आधारित सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने पर केंद्रित हैं।

बालिग अविवाहित बेटी उच्च शिक्षा के लिए पिता से आर्थिक सहायता की हकदार

Current Affairs 21-Jul-2026

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता के बीच घरेलू संबंध तनावपूर्ण हों, तब भी बालिग अविवाहित बेटी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20(1)(d) के तहत अपने पिता से उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर सकती है। 

भारत ने पहली डेंगू वैक्सीन (QDENGA) को दी मंजूरी: DCGI ने 4–60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए TAK-003 को दी मंजूरी

Current Affairs 21-Jul-2026

भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया (जापानी कंपनी टाकेडा की भारतीय इकाई) की QDENGA (TAK-003) को बाजार प्राधिकरण (Market Authorization) प्रदान किया है, जिससे यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs)

Current Affairs 20-Jul-2026

भारत में स्वर्ण न केवल एक मूल्यवान धातु है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं और घरेलू परिसंपत्ति संचय का एक प्राथमिक स्तंभ भी रहा है। मई 2026 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) के रूप में एक नए एक्सचेंज-ट्रेडेड प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारतीय वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।  

भारतीय मानक समय प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क

Current Affairs 20-Jul-2026

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल) में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय (आईएसटी) प्रसार प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया। 

एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026

Current Affairs 20-Jul-2026

हाल ही में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (आरएएएफ) बेस डार्विन में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू किया है। 

ताजमहल विवाद : इतिहास, न्यायिक विमर्श और पुरातात्त्विक दृष्टिकोण

Current Affairs 20-Jul-2026

भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ताजमहल समय-समय पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और न्यायिक विमर्श का विषय बनता रहा है। हाल के वर्षों में इसके मूल स्वरूप को लेकर उठे विवादों ने एक बार पुनः इतिहास, पुरातत्त्व और न्यायपालिका की भूमिका पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। इसी क्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से एक याचिका पर जवाब तलब किए जाने के बाद यह विषय पुनः राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। 

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