Current Affairs 21-Apr-2026
भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में पर्यावरणीय संधारणीयता (Sustainability) की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। इसी कड़ी में, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर न्यूट्रल सुविधा केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। यह डिपो न केवल रेलवे के पारंपरिक संचालन को आधुनिक बना रहा है, बल्कि यह भी सिद्ध कर रहा है कि कैसे नवाचार और प्रकृति का तालमेल संसाधन संरक्षण के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है।
Current Affairs 21-Apr-2026
भारत में सिविल सेवा की तैयारी करना केवल शैक्षणिक चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक युवा इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, जिनमें से कई दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में सालों तक कठोर तपस्या करते हैं।
Current Affairs 21-Apr-2026
लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का वर्तमान परिदृश्य न केवल कूटनीतिक आक्रामकता को दर्शाता है, बल्कि यह 20वीं सदी के उन पुराने ढर्रों की याद दिलाता है जहाँ संप्रभुता पर शक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी।
Current Affairs 20-Apr-2026
वैश्विक समुद्री व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत सरकार ने अपने समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
Current Affairs 20-Apr-2026
हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से दो प्रमुख रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है।
Current Affairs 20-Apr-2026
दशकों से मलेरिया नियंत्रण के पारंपरिक उपाय जैसे मच्छरदानी, कीटनाशक और दवाइयाँ लाखों जिंदगियां बचाने में सफल रहे हैं।
Current Affairs 20-Apr-2026
भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक प्रौद्योगिकी मानचित्र पर ओडिशा के उभरते वर्चस्व के लिए अप्रैल 2026 एक मील का पत्थर साबित हुआ।
Current Affairs 20-Apr-2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को स्थिर करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए 17 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।
Current Affairs 18-Apr-2026
हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF) और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल (BCI) के संयुक्त तत्वावधान में भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय मूल्यांकन, स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 जारी किया गया।
Current Affairs 18-Apr-2026
हाल ही में लोकसभा द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संवैधानिक संशोधन विधेयक को खारिज किया जाना, भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता के संघर्ष को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।
