Current Affairs 11-Sep-2025
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) के लिए पात्र नहीं हैं।
Current Affairs 11-Sep-2025
सरकार द्वारा विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास जारी रखने के बावज़ूद हालिया आँकड़े भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट दर्शाते हैं।
Current Affairs 11-Sep-2025
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक वांछित भगोड़े ड्रग डीलर के खिलाफ इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
Current Affairs 10-Sep-2025
यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।
Current Affairs 10-Sep-2025
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, “शासन में नैतिकता” में स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है।
Current Affairs 10-Sep-2025
भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।
Current Affairs 10-Sep-2025
चुनाव लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ हैं। ये वह माध्यम हैं जिसके जरिए जनता अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिनिधियों का चयन करती है और उन्हें सार्वजनिक पदों पर बैठाती है।
Current Affairs 10-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।
Current Affairs 10-Sep-2025
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैशलेस बेल (Cashless Bail) पर कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है और इसे अपराध बढ़ने का कारण बताया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी जमानत (Bail) और उससे जुड़े आर्थिक पक्ष लंबे समय से चर्चा में हैं।
Current Affairs 10-Sep-2025
शहरी ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में उपेक्षित जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है। भारतीय शहरों में, खासकर स्कूलों, अस्पतालों एवं आवासीय क्षेत्रों के पास, डेसीबल का स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे शांति व सम्मान से जीने का संवैधानिक वादा धूमिल होता है।
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