अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक

Current Affairs 14-May-2025

शरीया कानून के तहत चिंताओं के चलते तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में शतरंज पर रोक लगाई।

सर्वम एआई ने बुलबुल-वी 2 लॉन्च किया

Current Affairs 14-May-2025

बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नवीनतम टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल ‘Bulbul-v2’ लॉन्च किया है।

दिल्ली पुलिस ने शुरू की नई दिशा पहल

Current Affairs 14-May-2025

दिल्ली पुलिस ने ‘नई दिशा’ पहल की शुरुआत की है ताकि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ा जा सके। 

आंध्र प्रदेश में रक्षा कर्मियों का संपत्ति कर माफ

Current Affairs 14-May-2025

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने  ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित रक्षा कर्मियों के घरों के लिए संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की।  

नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष- न्यायमूर्ति सूर्यकांत

Current Affairs 14-May-2025

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पाद शामिल

Current Affairs 14-May-2025

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। 

नोंगखाइलेम वन्यजीव अभयारण्य

Current Affairs 13-May-2025

मेघालय के नोंगखाइलेम वन्यजीव अभयारण्य (Nongkhyllem Wildlife Sanctuary) में प्रस्तावित इकोटूरिज्म विकास परियोजना का विरोध किया जा रहा है जोकि पारिस्थितिकी बनाम विकास का एक प्रमुख मुद्दा है। 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

Current Affairs 13-May-2025

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर ‘पराली सुरक्षा बल’ (Parali Protection Force) गठित करने का निर्देश दिया है।

LICONN तकनीक

Current Affairs 13-May-2025

इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया (ISTA) और गूगल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ‘LICONN’ (Light-microscopy-based Connectomics) नामक एक नई तकनीक विकसित की है जो मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना (Neural Connectivity) को बेहद उच्च सटीकता से समझकर उसका विस्तृत मानचित्रण करता है। 

विकिमीडिया केस और जनता का जानने का अधिकार

Current Affairs 13-May-2025

9 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें विकिमीडिया फाउंडेशन को विकिपीडिया का एक पेज हटाने का निर्देश दिया गया था।

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