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(केस स्टडी)

हाल ही में आपको राज्य ‘X’ का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ विगत वर्षों में वन अधिकारों को लेकर जनजातियों, आदिवासियों एवं दलितों की भूमि के ज़बरन अधिग्रहण, दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार एवं भेदभाव की कई घटनाएँ देखी गई हैं। इन घटनाओं के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जा रहे हैं, जिनके चलते उत्पन्न हुए सामाजिक तनाव को सामान्य करने के लिये प्रशासन द्वारा राज्य के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में धारा-144 लगा दी गई है। इन संवेदनशील समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये समय-समय पर संसद द्वारा कानून पारित किये गए हैं। इसके बावजूद इन समूहों के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पीड़ित समूहों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। आंदोलन एवं बंद से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही आम जन-जीवन भी प्रभावित होता है। इन सभी स्थितियों से निपटने के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के गृह सचिवों से सुझाव मांगे हैं।

उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में :

(1) एक गृह सचिव के रूप में उपर्युक्त स्थितियों के आलोक में आपके पास क्या-क्या विकल्प/उपाय उपलब्ध हैं?
(2) अपने सुझावों को विधिवित क्रियान्वित करने के संदर्भ में रणनीति स्पष्ट कीजिये।