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सितंबर 2021 में होने वाले क्वाड देशों के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मलेन की मेज़बानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की जाएगी। इस बैठक में कोविड-19 संकट, जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के केंद्र में रहने की संभावना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में प्रस्तावित भारत के प्रथम ‘बैड बैंक’ के गठन की घोषणा की है। इस बैड बैंक का नाम राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited- NARCL) है। इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया है।

एक मानक और संस्थागत व्यवस्था के रूप में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त ‘विषम या असममित संघवाद’ (Asymmetric Federalism) के कुछ उपबंध हालिया दिनों में चर्चा में रहे हैं। शासन की पद्धतियों के आधार पर राष्ट्रों को ‘संघीय’ या ‘एकात्मक’ के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

विगत सप्ताह यू.के. सरकार ने ‘डाटा संरक्षण अधिनियम, 2018’ में संशोधन के रूप में ‘आयु उपयुक्त डिज़ाइन संहिता’ या ‘बाल संहिता’ लागू की है। यह बच्चों के लिये डिजिटल स्पेस का उपयोग सुरक्षित बनाने से संबंधित है। हालाँकि, यह संहिता आधिकारिक तौर पर केवल यू.के. में लागू है किंतु टिकटॉक...

जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कश्मीर घाटी में कट्टरपंथी अलगाववादी नेता की मृत्यु पर सभी इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा भी किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पाँच अलग-अलग ज़िलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध का आदेश दिया गया है।

हाल ही में, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली टू प्लस टू (2+2) मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस वार्ता में भारतीय रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ भाग लिया। दोनों ही देश शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये प्रतिबद्ध हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।

हाल ही में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग (कोलकाता) ने भारतीय पादप विविधता के ऑनलाइन रिकॉर्ड को प्रदर्शित किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की यह पहल पादप संरचना विज्ञानियों के लिये बहुत मददगार सिद्ध होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने चीनी समकक्ष से बातचीत के दौरान कहा गया कि “दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष में न बदलने पाए”, क्योंकि दोनों देश बढ़ते हुए मतभेदों का सामना कर रहे हैं। 

वर्तमान में श्रीलंका एक कठिन आर्थिक और खाद्य संकट से जूझ रहा है। हाल ही में, श्रीलंका ने खाद्य संकट को लेकर आपातकाल लागू कर दिया है, क्योंकि निजी बैंकों के पास आयात के लिये विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना दी है कि भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा एक ‘बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली’ विकसित की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से कपड़ा कारखानों से निकलने वाले ‘औद्योगिक डाई अपशिष्ट जल’ की विषाक्तता को समाप्त कर, उसे पुनः घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिये उपयुक्त बनाया जा सकता है।