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तमिलनाडु राज्य अपने प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के लिये प्रयासरत है। इससे वहाँ के निवासियों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। हालाँकि, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्य को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ और वरिष्ठ-विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होगी।

‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (आई.पी.सी.सी.) द्वारा अगस्त 2021 में अपनी नवीन रिपोर्ट जारी की गई है। ‘क्लाइमेट चेंज 2021: द फिज़िकल साइंस बेसिस’ नामक इस रिपोर्ट को लगभग 200 से अधिक जलवायु विशेषज्ञों के शोध-पत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में नवीन तथ्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की गई है।

22 सितंबर को ‘विश्व राइनो दिवस’ के अवसर पर, असम सरकार ने एक सींग वाले गैंडे के लगभग 2,500 सींगों को जलाने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा सींगों को जलाने का निर्णय इन सींगों की उपयोगिता के बारे में फैले मिथ्या भ्रम को समाप्त करने एवं इनके अवैध शिकार को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

भारत में विभिन्न हितधारक जाति आधारित जनगणना कराने पर बहस करने में व्यस्त हैं, जबकि महामारी के कारण ‘नियमित जनगणना’ भी समय से आयोजित नहीं की जा सकी है। भारत में जनगणना की शुरुआत होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है, जब दशकीय जनगणना समय से आयोजित नहीं की जा सकी है।

केरल स्थित सीरो-मालाबार चर्च के एक बिशप ने अपने एक भाषण में ‘नारकोटिक जिहाद’ पद का उल्लेख किया। कई विधि विशेषज्ञों ने उनके इस भाषण को ‘घृणापूर्ण भाषण’ (Hate Speech) की श्रेणी में रख रहे हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत में गिग इकॉनमी के अंतर्गत अगले 8 से 10 वर्षों में रोज़गार की संख्या लगभग 90 मिलियन हो सकती है। इसके अंतर्गत होने वाला व्यापार लगभग 250 अरब डॉलर का होगा। इससे भारत के सकल घरेलु उत्पाद में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक संकट का सामना कर रही दूरसंचार कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण सुधारों एवं राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कंपनियों को वैधानिक बकाया के भुगतान पर चार वर्ष की राहत, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में परिवर्तन तथा स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति शामिल है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में ‘सामाजिक और भावनात्मक अधिगम’ (Social and Emotional Learning- SEL) को शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बताया गया है। एस.ई.एल. भावनाओं को पहचानने, प्रबंधित करने तथा सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से ‘नेविगेट’ करने की एक अधिगम प्रक्रिया है।

नीति आयोग ने भारत में ‘शहरी नियोजन क्षमता’ बढ़ाने के उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ (Reforms in Urban Planning Capacity in India) है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने संबंधित मंत्रालयों तथा शहरी एवं प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया है। 

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने एक नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते ‘ऑकस’ (AUKUS) की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करने में सहायता करेंगे। इस समझौते को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।