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भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से लगभग 280 गीगावॉट ऊर्जा सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली से उत्पन्न होना अपेक्षित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारत को वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष 30 गीगावॉट सौर क्षमता की तैनाती की आवश्यकता है।

हाल ही में, एक राजनितिक दल ने गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में आदिवासियों के लिये छह सूत्री ‘गारंटी’ की घोषणा की है, जिसमें पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन भी शामिल है। इसके अलावा, आदिवासियों के लिये काम करने वाले संगठन ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ ने राज्यों से इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना’ (PMAAGY) नामकरण के साथ ‘जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता’ की पिछली योजना को संशोधित किया है। 

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार, सरकार समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित लोक शिकायतों के समाधान के लिये एक ऐसा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर कार्य कर रही है, जिससे इन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के लिये ‘केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली’ (CPGRAMS) पर स्वत: पंजीकृत किया जा सके। 

विकास एवं निर्माण क्षेत्र की तीव्र गति के कारण देश में रेत और बजरी जैसे गौण खनिजों की मांग 60 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक हो गयी है। इसके कारण ही इस क्षेत्र को जल के बाद दूसरे सबसे बड़े निष्कर्षण उद्योग के रूप में जाना जाता है। देश में मुख्य खनिजों के खनन के लिये कानूनों और निगरानी को सख्त बना दिया गया है किंतु गौण खनिजों का बड़े पैमाने पर अवैध खनन बेरोकटोक जारी है। 

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में 0.50 आधार अंक की वृद्धि की है। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व बैंक ने भी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.75 आधार अंक की वृद्धि की है। यह निर्णय वैश्विक परिदृश्य के अनुमानों के आधार पर लिया गया है। हालाँकि, वर्तमान अनिश्चितताओं के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि एवं अन्य कारकों का अनुमान लगाना त्रुटिपूर्ण हो सकता है। 

हाल ही में, एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों की जिलेवार पहचान करना ‘कानून के विपरीत’ है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि भाषाई और धार्मिक समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति पर राज्यवार विचार किया जाना चाहिये।