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Solved - UPSC Prelims 2026 (Paper - 1 & 2) Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM Solved - UPSC Prelims 2026 (Paper - 1 & 2) Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM

CURRENT AFFAIRS

दस्तावेज़ पहचान संख्या

18-Aug-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर कार्यालयों द्वारा भेजे गए सभी नोटिसों पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) का उल्लेख सुनिश्चित करने के लिये वस्तु एवं सेवा कर परिषद को सभी राज्यों को सलाह जारी करने का निर्देश दिया है।

गन्ने के मूल्य में संशोधन

18-Aug-2022

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिये ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ (Fair and Remunerative Price : FRP) में वृद्धि की घोषणा की है।

ई.डी. प्रमुख के कार्यकाल में वृद्धि 

18-Aug-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख के कार्यकाल में वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

18-Aug-2022

हाल ही में, संसंद की एक संयुक्त समिति ने जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 पर अपनी अनुशंसा रिपोर्ट संसद को सौंपी है।

मीडिया के विनियमन की आवश्यकता

18-Aug-2022

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कानूनी मुद्दों के मीडिया कवरेज में मीडिया की जवाबदेही की कमी पर आपत्ति जताई। सी.जे.आई. ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की जमानत पर सुनवाई के परिणाम के बारे में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा मीडिया को सूचित करने के संबंध में की।

खनिज सुरक्षा भागीदारी समूह

17-Aug-2022

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी नेतृत्व वाले 11 सदस्यीय खनिज सुरक्षा भागीदारी (Mineral Security Partnership : MSP) समूह में शामिल होने की संभावना का पता लगाने के लिये विदेश मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया है।

ओडिशा के लक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण में कमी 

16-Aug-2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुसार ओडिशा के लक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण में लगभग 50% की कमी आई है।

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