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केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किये गए 2.46 करोड़ आवासों में से 29 सितंबर, 2022 तक कुल 2 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने मांग की है। 

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ ‘अशांत’ जिलों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है।

अमेरिका में बढ़ती महंगाई को कम करने की अपनी कोशिशों में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिज़र्व के द्वारा, अपनी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करने के कारण डॉलर के सापेक्ष रूपए की कीमत अब तक के अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गयी है।

SBI की पूर्व प्रमुख अरुधंति भट्टाचार्य ने सुझाव दिया है, कि भारत में सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम होनी चाहिये तथा इन्हें ज्यादा मजबूत होना चाहिये।  उन्होंने कहा कि छोटे बैंकों का या तो निजीकरण कर दिया चाहिये या उनका विलय किसी दूसरे बैंक में कर देना चाहिये।

हाल ही में, राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्‍ली में ‘स्‍वच्‍छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022’ पुरस्‍कार प्रदान किया।

01 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया। साथ ही, प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का भी उद्घाटन किया।

हाल ही में केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तथा बासमती के अतिरिक्त अन्य प्रकार के चावल के निर्यात पर 20  प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है।

कुरमी ( महतो ) समुदाय द्वारा खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने, तथा कुडमाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पूर्वी भारत में कई जगह रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया गया।