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स्वतंत्र चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम ने कहा है कि कई देशों द्वारा घोषित ‘नेट ज़ीरो कार्बन’ लक्ष्य का नकरात्मक प्रभाव हो सकते है। भूमि उपभोग आधारित नेट ज़ीरो के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि तथा भूख की समस्या बढ़ सकती है।

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिये ‘आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021’ (Essential Defence Services Bill) पेश किया। यह विधेयक जून 2021 में जारी किये गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। 

हाल ही में, भारतीय शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन निर्माण का एक अभिनव तरीका प्रस्तुत किया है। एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोयला और गैसोलीन (पेट्रोल) जैसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कैलोरी मान होने के साथ-साथ ऊर्जा मुक्त करने के लिये हाइड्रोजन के दहन से पानी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यह पूरी तरह प्रदूषणरहित ईंधन है।

ज़मीनी स्तर पर किये गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद उत्तरी बिहार में अभी भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बिहार में ‘आपदा प्रबंधन’ को मूर्त स्वरुप प्रदान करने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री (2005-2010) के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल में, उन्होंने बाँधों और जलाशयों, डिटेंशन बेसिनों,तटबंधों तथा चैनल सुधार जैसे बुनियादी ढाँचे के साथ ‘संरचनात्मक परिवर्तन’ किये।

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘संशोधित समग्र शिक्षा योजना’ (समग्र शिक्षा योजना 2.0) को पाँच वर्षों की अवधि ( 2021-22 से 2025-26) तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 

 हाल ही में, आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आगामी सत्र से अपने यहाँ चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट, 2021 में, वित्त वर्ष 2021-22 के लिये भारत की विकास दर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है।

हाल ही में, लोकसभा ने ‘भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया हैइस विधेयक को पहली बार मार्च 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे संसद की ‘स्थायी समिति’ के पास भेज दिया गया।  

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कहा था कि वह एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के तहत ‘केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ (Central Bank Digital Currency- CBDC) की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योग क्षेत्र के हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन आर.बी.आई. द्वारा दिये गए कुछ बयानों ने ‘बिटकॉइन, ईथर और डॉगकोइन’ जैसी आभासी मुद्राओं के भविष्य के बारे में चिंता भी जताई है।

हाल ही में, पाकिस्तान के क़ानून एवं न्याय मंत्रालय ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान के  प्रांत के रूप में शामिल करने के लिये कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दिया है। इस मसौदे को पाकिस्तान के ’26वें संविधान संशोधन विधेयक’ के रूप में प्रधानमंत्री इमरान खान को सौंप दिया गया है।