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अगली पीढ़ी के डिजिटल विनिर्माण को पूरा करने तथा स्थानीय उद्योगों की तत्काल आवश्यकताओं को कम करने के लिये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘योगात्मक विनिर्माण पर राष्ट्रीय रणनीति’ (National Strategy on Additive Manufacturing) जारी की है।

एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार, अंटार्कटिका में ब्लैक कार्बन की सांद्रता अनुसंधान स्टेशनों और महाद्वीप के अन्य हिस्सों की तुलना में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के आसपास काफी अधिक है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मलेन (UNFSS), 2021 संपन्न हुआ। इसमें ‘सतत विकास लक्ष्य 2030’ की प्राप्ति हेतु विभिन्न देश की सरकारों से उनकी खाद्य-प्रणाली में सुधार के महत्त्व को रेखांकित किया गया।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021’ (Tribunal Reforms Act, 2021) उसके निर्णय की अवमानना करता है। 

हाल ही में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना को 31 मार्च,  2026 या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की मंजूरी दी गई है। 

हाल ही में, तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में यह स्पष्ट किया है कि थेनी ज़िले के बोडी वेस्ट हिल्स के पोट्टीपुरम गांव में प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे पश्चिमी घाट के संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पारितंत्र को अधिक कुशल बनाने के लिये ‘नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल’ (NLP) को ‘एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म’ (Unified Logistics Interface Platform: ULIP) के साथ संयुक्त किया जाएगा।

हाल ही में, मेघालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को राज्य में जाँच करने (कार्य) के लिये प्राप्त ‘सामान्य सहमति’ को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, मेघालय सी.बी.आई. से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नौवां राज्य बन गया है।

हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (National Tribal Research Institute : NTRI) ने भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन (बी.ए.जे.एस.एस.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।