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हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की बात कही गई थी।

हाल ही में, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के मध्य एक आभासी (virtual) समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान 'समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्‍लास्टिक अपशिष्ट की समस्या से ग्रसित शहरों' के संदर्भ में तकनीकी सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

हाल ही में आसियान देशों के मंत्रियों की ‘प्रथम डिजिटल बैठक’ संपन्न हुई। इसमें डिजिटल सहयोग बढ़ाने, मानव संसाधन को विकसित करने तथा उभरती तकनीकों के संवर्द्धन के लिये वर्ष 2025 तक के एक ‘आसियान मास्टर प्लान’ के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की गई।

हाल ही में, मणिपुर उच्च न्यायालय ने म्यांमार के 7 ऐसे नागरिकों को भारत में निवास करने की अनुमति प्रदान की, जो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने के पश्चात् गुप्त रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे।

हाल ही में, विश्व के सात समृद्ध लोकतांत्रिक देशों के समूह ने विदेश मंत्रियों की दो वर्षों में पहली-व्यक्तिगत वार्ता के दौरान चीन की बढ़ती आक्रामकता के विरूद्ध एक सामूहिक मोर्चा तैयार किये जाने को लेकर चर्चा की।

विगत दिनों गुजरात का बजट पेश करते समय वहाँ के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य को कोविड-19 से मुक्त होने की बधाई दी थी। साथ ही, उन्होंने गुजरात में ‘स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे में तेजी से सुधार लाने के’ फैसलों का भी जिक्र किया।

हाल ही में, 24 अप्रैल को मनाए गए ‘विश्व पशु चिकित्सा दिवस’ के अवसर पर 'वन हेल्थ दृष्टिकोण’ के बारे में चर्चा की गई। ‘वन हेल्थ दृष्टिकोण’ के अंतर्गत जानवरों, मनुष्यों, इनके निवास स्थल तथा इनके पर्यावरण के सह-संबंधों का अध्ययन किया जाता है।

कोविड-2.0 ने भारत को 17 साल बाद विदेशी सहायता लेने के लिये मजबूर कर दिया है। वर्ष 2004 में आई सुनामी के पश्चात् भारत ने किसी भी आपदा से निपटने के लिये स्वयं को मज़बूत करने की नीति पर बल दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई को‘भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन’ में शामिल हुए। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और निवेश साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर पहले कई बार बातचीत की है।

हाल ही में जारी 'नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट, 2021' से पता चलता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है।