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भारत दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी राज्यों में से एक है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों को सुविधाएँ देने में विफल रहा है।

कोविड-19 से विश्व स्तर पर तीन मिलियन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। यह संक्रामक रोगों के प्रति स्वास्थ्य प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके प्रसार की गति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, नियंत्रण और रोग की अधिसूचना को लेकर सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अंडरग्रेजुएट इतिहास के नए पाठ्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आयोग की ओर से स्नातक स्तर के लिये नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 

कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे ऑक्सीजन, आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, लॉकडाउन की घोषणा करने आदि से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय ने ‘स्वतः संज्ञान’ लिया। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इन मामलों की सुनवाई किये जाने को ‘भ्रम की स्थिति उत्पन्न’ करने की भी संज्ञा दी गई थी।

बजट सत्र 2021-22 के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक के निजीकरण का समर्थन किया गया।

‘साइंस एडवांस’ में प्रकाशित हालिया एक शोध-पत्र के अनुसार, भू-जल स्तर में गिरावट के कारण सर्दियों में बोई जाने वाली ‘फसलों की गहनता’ में 20 प्रतिशत की कमी होने की संभावना व्यक्त की गई है।

कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थानों को बंद कर छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षक, प्रशासक और नीति निर्माताओं द्वारा इस महामारी के दौरान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं आ रहे हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के उपरांतपुलिस प्रमुखों की नियुक्ति तथा पद से हटाने की प्रक्रिया पुनः चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकारें राज्य पुलिस पर नियंत्रण स्थापित कर तय करती हैं की पुलिस प्रमुख कौन होगा ?

भारत जल्द ही 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन’ (National Hydrogen Energy Mission -NHEM) के लाँचकरने के पश्चात् 15 देशों के हाइड्रोजन क्लब में शामिल हो जाएगा।

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायाधीशों की बढ़ती कमी को देखते हुएतदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही है।