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CURRENT AFFAIRS

सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र

28-Nov-2020

हाल ही में, 26/11 हमले की 12वीं वर्षगांठ पर तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा इंतज़ामों की समीक्षा की गई है। समुद्री सुरक्षा में ‘सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र’ (IMAC) द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने के कारण यह संस्था चर्चा में है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा)

28-Nov-2020

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिये ‘आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ (Essential Services Maintenance Act- ASMA) की समयावधि को 6 माह के लिये बढ़ा दिया है।

इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल

28-Nov-2020

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ‘इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल’ का शुभारम्भ किया।

भारत द्वारा अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण- IV का शुभारम्भ

28-Nov-2020

हाल ही में, भारत ने अफगानिस्तान के लिये 80 मिलियन डॉलर मूल्य की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण-IV का शुभारम्भ किया है। इन नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाएँ और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिये एक बाँध शामिल है।

री-इंवेस्ट 2020

27-Nov-2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवम्बर, 2020 को ‘वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी’ (Renewable Energy Investment Meeting and Expo : RE-Invest) के तीसरे सम्मलेन का उद्घाटन किया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल

27-Nov-2020

हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल' लॉन्च किया।

पूर्वोत्तर मानसून और ला-नीना

27-Nov-2020

भारत के मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, ला-नीना के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आई है।

न्याय बंधु एप का आई.ओ.एस. संस्करण

27-Nov-2020

26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर न्याय बंधु एप के आई.ओ.एस. (iOS) वर्जन के साथ-साथ इसे उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर जारी किया गया।

बैंकिंग उद्योग में औद्योगिक घरानों के प्रवेश की सिफारिश : सम्बंधित चिंताएँ

27-Nov-2020

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्यदल (IWG) ने बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों को बैंक लाइसेंस देने सिफारिश की है। आई.डब्ल्यू.जी. का गठन ‘भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये मौजूदा स्वामित्व, दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा’ के लिये किया गया था।

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