एकात्मक डिजिटल पहचान ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, श्रीलंका ने ‘एकात्मक डिजिटल पहचान ढाँचे’ (Unitary Digital Identity Framework : UDIF) को लागू करने की घोषणा की है। इसके लिये भारत ने श्रीलंका को अनुदान प्रदान करने पर सहमति जतायी है।

प्रमुख बिंदु

• इसके तहत बायोमीट्रिक डाटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण तथा साइबर स्पेस में व्यक्तिगत पहचान को प्रदर्शित करने वाले एक डिजिटल उपकरण को प्रस्तुत करने की संभावना है।
• इन दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल तथा भौतिक वातावरण में व्यक्तिगत पहचान का सत्यापन सटीकता से किया जा सकेगा।
• यद्यपि भारत ने डिजिटल पहचान प्रणाली में परिवर्तन के श्रीलंका के प्रयासों के समर्थन की पुष्टि की है, किंतु अनुदान की राशि तथा इसमें तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण शामिल होगा या नहीं, इस संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। 
• यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका अपने नागरिकों की पहचान को डिजिटाइज़ करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2015 से 2019 तक इसी के समान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पहचान-पत्र (Electronic National Identity Card : E-NIC) को प्रस्तुत किया गया था, जिसका गोपनीयता का पक्ष लेने वाले समूहों ने इस आधार पर विरोध किया कि राज्य के पास केंद्रीय डाटाबेस के माध्यम से नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा तक पूर्ण पहुँच होगी।