CURRENT AFFAIRS

प्रधामंत्री मोदी ने 17-18 नवंबर, 2024 के मध्य नाइजीरिया की दो दिवसीय यात्रा की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत और अफ्रीका के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नाइजीरिया विगत 66 वर्षों में स्वाभाविक अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बन गए हैं। 

हाल ही में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) के एक बस चालक की ड्यूटी के दौरान हृदयाघात (cardiac arrest) से मृत्यु हो गई। इस घटना ने पुनः शहरी क्षेत्रों में बढ़ते गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ (non-communicable disease burden) पर चर्चा को केंद्र बिंदु पर ला दिया है। 

वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में निर्माणाधीन बंदरगाह है यह 20 मीटर की गहराई वाला एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है।

भारत एवं कंबोडिया के बीच संयुक्त टेबल टॉप ‘अभ्यास सिनबैक्स’ (EXERCISE CINBAX) का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड ‘पुणे (महाराष्ट्र)’ में प्रारंभ हुआ। 

पूर्वोत्तर भारत से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘अष्टलक्ष्मी महोत्सव’ 6 से 8 दिसंबर, 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर‘अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस’ (International Day of Persons with Disabilities) मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) की सहनशीलता, सामर्थ्य, समाज में नेतृत्व एवंयोगदान का जश्न मनाता है। यह दिन समावेशिता को बढ़ावा देने, PwD के अधिकारों की वकालत करने और सभी के लिए समान अवसर बनाने की वैश्विक प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

अज़रबैजान के बाकू में COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के लिए वर्ष 2035 से विकासशील दुनिया को प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। हालाँकि, भारत एवं अन्य विकासशील देशों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्नातक शिक्षा के लिए नए नियमों को मंजूरी प्रदान की है। यू.जी.सी. विनियमों के संग्रह के भाग के रूप में जारी नए दिशानिर्देशों के तहत उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) दो अलग-अलग विकल्प प्रदान कर सकते हैं- त्वरित डिग्री कार्यक्रम और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम।

भारतीय सेना के लिए ‘एकलव्य’ नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया गया है। 

दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने की मांग की है।