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CURRENT AFFAIRS

अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम

15-Mar-2023

भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित एक तेलुगु फिल्म की कहानी और पात्रों की वैश्विक मंचों पर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है।

वन रैंक वन पेंशन (OROP) नीति

14-Mar-2023

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया राशि पर नोट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

नेट-जीरो वेस्ट

13-Mar-2023

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा,  देश में सभी आगामी हाउसिंग सोसाइटी और वाणिज्यिक परिसरों को अनिवार्य रूप से शुद्ध शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है 

समलैंगिक विवाह से सामाजिक मूल्यों को खतरा 

13-Mar-2023

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह पर याचिकाओं की जांच करने के क्रम में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि समलैंगिक विवाह से सामाजिक मूल्यों को खतरा हो सकता है। 

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC)

11-Mar-2023

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री 11 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

 बायो-कंप्यूटर 

06-Mar-2023

हाल ही में, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी (JHU) के वैज्ञानिकों द्वारा "ऑर्गनॉइड इंटेलिजेंस" नामक अनुसंधान के एक संभावित क्रांतिकारी नए क्षेत्र के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार किया गया है , जिसका उद्देश्य "बायोकंप्यूटर" बनाना है।

सेवा गतिविधि 12 साल के उच्चतम स्तर पर

04-Mar-2023

नए आकड़ों के अनुसार, भारत में सेवा क्षेत्र के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) फरवरी में बढ़कर 55.3 हो गया है।

नैनो यूरिया किसानों के लिए वरदान    

04-Mar-2023

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों के जीवन में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में नैनो यूरिया के लाभों की सराहना की  है। 

डेंगू के खिलाफ भारत की पहली DNA वैक्सीन

04-Mar-2023

भारत, अफ्रीका और अमेरिका के 9 संस्थानों के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (NCBS), बेंगलुरु के शोधकर्त्ताओं द्वारा 2019 से DNA वैक्सीन विकसित की जा रही है, जिसमें आशाजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। 

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन

03-Mar-2023

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया, कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। 

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