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CURRENT AFFAIRS

हिम तेंदुआ 

15-Oct-2022

अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में लुप्तप्राय हिम तेंदुए की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

36वें राष्ट्रीय खेल का समापन

15-Oct-2022

हाल ही में, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्तूबर के मध्य किया गया। 

अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम 

15-Oct-2022

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिये अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम (Unhedged Foreign Currency Exposures : UFCE) पर दिशानिर्देशों को संशोधित एवं समेकित किया है। ये दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2023 से लागू होंगे।

संसार कोड 

15-Oct-2022

रेलवे सुरक्षा बल ने सामाजिक सरोकार अर्थात्  ‘संसार’ (SAMAJIK SAROKAR : SAMSAR) कोड के तहत सितंबर माह  में अखिल भारतीय स्‍तर पर कई केंद्रित अभियानों का संचालन किया।

संसदीय समितियाँ और नीति निर्माण में उनकी भूमिका 

15-Oct-2022

हाल ही में, संसद की 22 स्थायी समितियों में परिवर्तन किया गया, जो सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध का कारण बन गया है। इन समितियों में से सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के पास केवल एक समिति की अध्यक्षता है और दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के पास किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं है।

चंद्रमा की सतह पर सोडियम

15-Oct-2022

हाल ही में, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम के वैश्विक वितरण की मैपिंग की है। यह मैपिंग एक्स-रे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा का उपयोग करके की गई है। इसके निष्कर्षों को ‘द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल’ में प्रकाशित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A

14-Oct-2022

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त करने के उसके फैसले के बाद भी कुछ राज्यों में इस धारा के तहत केस दर्ज होना चिंताजनक है।

भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य

14-Oct-2022

तमिलनाडु सरकार ने कडावुर फारेस्ट रिज़र्व में भारत की पहली स्लेंडर लोरिस (पतला लोरिस) सेंचुरी को अधिसूचित किया। स्लेंडर लॉरिज भारत, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में मिलने वाले लोरिनाए (Lorinae) कुल के प्राणी होते हैं।

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991

14-Oct-2022

सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places of Worship Act 1991) के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केंद्र सरकार से इस कानून के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।

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