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CURRENT AFFAIRS

अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि

06-Sep-2023

अर्थ साइंस पत्रिका के अनुसार, हाल के दशकों में अरब सागर के ऊपर समुद्र की सतह का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है।

एडिथ ग्रॉसमैन

06-Sep-2023

प्रशंसित अमेरिकी साहित्यिक अनुवादक एडिथ ग्रॉसमैन का 4 सितंबर 2023 को मैनहट्टन में निधन हो गया।

एक घंटे में ट्रेड निपटान: सेबी

06-Sep-2023

व्यापार का एक घंटे में निपटान, जिसे सेबी अगले साल मार्च तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)

06-Sep-2023

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सीईओ के अनुसार भारत एक महीने में 100 अरब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेनदेन कर सकता है।

 'वाणिज्यिक गेमिंग' (Commercial Gaming)

05-Sep-2023

संयुक्त अरब अमीरात ने संभावित रूप से राष्ट्रीय लॉटरी चलाने के लिए एक संघीय प्राधिकरण बनाया है जिसे "वाणिज्यिक गेमिंग" के रूप में वर्णित किया गया है। क्योंकि खाड़ी अरब देश में बहुत से कैसीनो खिलाड़ी आते हैं।जिससे एक अन्य आय/राजस्व का स्रोत उत्पन्न हो सकता है। 

आक्रामक प्रजातियां: पर्यावरण के दुश्मन

05-Sep-2023

49 देशों के 86 शोधकर्ताओं की टीम ने लगभग 3,500 हानिकारक आक्रामक प्रजातियों के वैश्विक प्रभावों का चार साल का आकलन जारी किया, जिसमें पाया गया कि आर्थिक लागत अब हर साल कम से कम $423 बिलियन है, जिसमें विदेशी आक्रमणकारी प्रजातियाँ 60% की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

 स्टंप-टेल्ड मकाक

05-Sep-2023

मिजोरम के आइजोल जूलॉजिकल पार्क से स्टंप-टेल्ड मकाक को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

05-Sep-2023

13 वर्षों तक ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ ने नागरिकों को सरकार और राज्य संस्थानों से जानकारी और डेटा प्राप्त करने में मदद की, जो सार्वजनिक डोमेन पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हाल के वर्षो में चिंताएँ बढ़ गई हैं,क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ताओं के अनुसार, इसे कमजोर किया जा रहा है।

ऑनलाइन पोंजी घोटाला 

05-Sep-2023

आव्रजन ब्यूरो ने ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक ऑनलाइन पोंजी घोटाला मामले में तीन चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। 

नई रेत खनन नीति

05-Sep-2023

आंध्र प्रदेश में जब से मुफ्त रेत नीति वापस ली है तब से रेत खनन एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक सूचना के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 40,000 करोड़ का रेत का अवैध खनन किया गया है।

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