ओलंपिक चार्टर में संशोधन (Amendment to the Olympic Charter)

चर्चा में क्यों

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए ओलंपिक चार्टर में संशोधन किया।

प्रमुख बिंदु 

• अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के  141वें सत्र के दौरान मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए ओलंपिक चार्टर में संशोधन किया है।
• इन परिवर्तनों में ओलंपिकवाद के मौलिक सिद्धांतों में अतिरिक्त मानवाधिकारों के सम्मान से संबंधित अतिरिक्त शब्दों को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी।
• इस संशोधन का लक्ष्य एक संगठन के रूप में, ओलंपिक खेलों के मालिक के रूप में और ओलंपिक आंदोलन के नेता के रूप में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनका सम्मान करना है।
• इसके अतिरिक्त आईओसी के ढांचे का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बनाए रखते हुए लैंगिक पहचान या लैंगिक भिन्नता के आधार पर बिना भेदभाव के विशिष्ट खेलों में निष्पक्षता और समावेशन को सुनिश्चित करना है।
• आईओसी ने एथलीटों के अभिव्यक्ति पर दिशानिर्देशों को ओलंपिक चार्टर में  संरेखित किया जिसे आईओसी द्वारा 21 अप्रैल 2021 को पेश किया गया और इसे टोक्यो ओलंपिक खेलों तथा बीजिंग शीतकालीन खेलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति :

• अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) एक गैर-सरकारी खेल संगठन है जो ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।
• अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में किया गया था।
• अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। 
• वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया।
• आईओसी सत्र आईओसी सदस्यों की वार्षिक बैठक है जहां प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और इसके निर्णय अंतिम होते हैं।

स्रोत: the hindu