बिहार व्यापक गाद प्रबंधन नीति, 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना

चर्चा में क्यों?

• 3 नवंबर, 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार व्यापक गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
• बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 (Bihar Water Source Restoration and Silt Management Policy, 2026) का उद्देश्य नदियों और जलाशयों की जल-वहन क्षमता को बहाल करना, बाढ़ के जोखिम को कम करना तथा जमा हुई गाद के उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देना है।

प्रमुख तथ्य एक नजर में

बिहार को गाद प्रबंधन नीति की आवश्यकता क्यों है?

• बिहार, गंगा नदी बेसिन में स्थित होने तथा नेपाल से निकलने वाली अनेक हिमालयी नदियों से जुड़े होने के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
• ये नदियाँ, विशेष रूप से मानसून के दौरान, बड़ी मात्रा में अवसाद (Sediments) अपने साथ लाती हैं, जो नदी चैनलों, जलाशयों और अन्य जल निकायों में जमा हो जाते हैं।
• संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक गाद जमाव से जल भंडारण क्षमता घट सकती है, जल निकासी बाधित हो सकती है तथा बाढ़ सुरक्षा अवसंरचना पर दबाव बढ़ सकता है।
• यह समस्या कृषि भूमि, सिंचाई प्रणालियों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की आजीविका को भी प्रभावित करती है।

बिहार की प्रमुख बाढ़ प्रभावित नदियाँ

गाद प्रबंधन क्या है?

• गाद प्रबंधन से तात्पर्य नदियों, जलाशयों, नहरों और अन्य जल निकायों में जमा अवसादों का वैज्ञानिक आकलन, निगरानी, निष्कासन, परिवहन तथा लाभकारी उपयोग करने की प्रक्रिया से है।
• गाद (Silt) सूक्ष्म कणों वाला अवसाद है, जिसे बहता हुआ जल अपने साथ ले जाता है। जब जल के प्रवाह की गति कम होती है, तो जल में निलंबित कण नीचे बैठने लगते हैं और गाद के रूप में जमा हो जाते हैं।

गाद जमाव, गाद निकासी और ड्रेजिंग में अंतर

बिहार गाद प्रबंधन नीति, 2026 के प्रमुख उद्देश्य

1. जल संसाधनों का पुनर्स्थापन: नदियों, नहरों और जलाशयों की जल-वहन तथा जल धारण क्षमता को पुनः बहाल करना।
2. बाढ़ जोखिम में कमी: संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक गाद जमाव की समस्या का समाधान करना तथा बाढ़ प्रबंधन प्रयासों को मजबूत बनाना।
3. अवसंरचना विकास: तकनीकी रूप से उपयुक्त गाद और खुदाई से प्राप्त सामग्री का सड़कों, राजमार्गों तथा अन्य विकास परियोजनाओं में पुनः उपयोग बढ़ाना।
4. कृषि भूमि का संरक्षण: अवसंरचना निर्माण में मिट्टी भराई के लिए उपजाऊ कृषि भूमि की ऊपरी मिट्टी पर निर्भरता कम करना।
5. जल सुरक्षा: सिंचाई, घरेलू जलापूर्ति तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों की कार्यक्षमता में सुधार करना।
6. सतत संसाधन प्रबंधन: नदी पुनर्स्थापन को वैज्ञानिक रूप से विनियमित अवसाद निष्कर्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों से जोड़ना।

नदी संजीवनी पहल: नदी पुनर्स्थापन को राजमार्ग निर्माण से जोड़ना

• नदी संजीवनी पहल (Nadi Sanjeevani Initiative) का उद्देश्य नदियों से गाद निकासी को अवसंरचना विकास से जोड़ना है। इसके अंतर्गत निकाली गई उपयुक्त अवसादी सामग्री का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जाएगा।
• बिहार सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बीच हुए समझौते के अंतर्गत तकनीकी आकलन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए गाद निकासी गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी।

नीति का महत्त्व

प्रमुख चुनौतियाँ एवं चिंताएँ

• पर्यावरणीय प्रभाव: अनियंत्रित ड्रेजिंग से जलीय आवासों, जैव विविधता और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है।
• नदी आकृति विज्ञान: अत्यधिक अवसाद निष्कर्षण से नदी की गहराई, तटों की स्थिरता और प्राकृतिक अवसाद परिवहन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
• तकनीकी व्यवहार्यता: निकाली गई सभी प्रकार की गाद इंजीनियरिंग और निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती।
• परिवहन लागत: गाद को निकालकर लंबी दूरी तक पहुँचाना महँगा हो सकता है।
• सीमापार मुद्दे: बिहार में बाढ़ और अवसाद प्रबंधन नेपाल की ऊपरी नदी प्रणालियों पर भी निर्भर करता है।
• कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: अत्यधिक निष्कर्षण और अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

आगे की राह

1. नदी बेसिन आधारित प्रबंधन: वैज्ञानिक नदी अध्ययनों के आधार पर नदी बेसिन स्तर की अवसाद प्रबंधन योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए।
2. आधुनिक तकनीकों का उपयोग: संवेदनशील गाद जमाव क्षेत्रों की पहचान के लिए उपग्रह निगरानी, बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण (Bathymetric Surveys) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन: बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग गतिविधियों से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) किया जाना चाहिए।
4. अवसादों का उपयुक्त पुनः उपयोग: इंजीनियरिंग मानकों से समझौता किए बिना निकाली गई सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग: बाढ़ पूर्वानुमान और नदी बेसिन प्रबंधन के लिए अंतरराज्यीय तथा भारत-नेपाल सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
6. पारदर्शी निगरानी व्यवस्था: जल निकायों के पुनर्स्थापन से प्राप्त परिणामों की नियमित समीक्षा तथा पारदर्शी निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

• बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 बाढ़ प्रबंधन, जल संसाधन पुनर्स्थापन और अवसंरचना विकास को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
• जमा हुए अवसादों के उत्पादक पुनः उपयोग को बढ़ावा देकर राज्य एक पर्यावरणीय चुनौती को आर्थिक संसाधन में बदलने का प्रयास कर रहा है। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता वैज्ञानिक योजना, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और समन्वित नदी बेसिन प्रबंधन पर निर्भर करेगी।

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