भारत में समुद्री केबल का विकास

• बढ़ते डेटा उपयोग के कारण भारत का समुद्री केबल नेटवर्क लगातार विस्तारित हो रहा है। अगले कुछ महीनों में दो नई केबल प्रणालियाँ, इंडिया एशिया एक्सप्रेस (आईएएक्स) और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस (आईईएक्स) शुरू की जाएंगी।
• ये केबल भारत को एशिया (सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के माध्यम से) और यूरोप (फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र, जिबूती के माध्यम से) से जोड़ेगी।
• ये प्रणालियाँ 15,000 किलोमीटर से अधिक लम्बी हैं और इनका स्वामित्व रिलायंस जियो के पास है तथा इसमें चाइना मोबाइल का रणनीतिक निवेश है।

भू-राजनीतिक और सामरिक निहितार्थ :

• नई केबल प्रणालियाँ बढ़ते डेटा ट्रैफ़िक और भारत की बढ़ती भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।
• ये केबल राज्य या गैर-राज्यीय तत्वों से होने वाली भौतिक क्षति या साइबर हमलों के विरुद्ध भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करते हैं।
• भारत इस क्षेत्र में एक मजबूत समुद्री केबल नेटवर्क प्लेयर के रूप में उभर रहा है, जो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
• पनडुब्बी केबल सुरक्षा और लचीलेपन में भारत की भूमिका प्रमुखता प्राप्त कर रही है।

लचीलापन और सुरक्षा चिंताएं :

• मार्च 2024 में भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ने वाली तीन समुद्री केबलें बाधित हो गईं, जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ प्रभावित हुई।
• भारत के सक्रिय रुख में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा पनडुब्बी केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी शामिल है।
• बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा पूर्वोत्तर भारत को बैंडविड्थ बेचने की योजना को स्थगित कर दिया है।
  • हालांकि, पूर्वोत्तर भारत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों पर बिछाई गई फाइबर के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है , जो पर्याप्त कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करता है।