28वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना-2025 के लिए दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2025 के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

प्रमुख बिंदु:

• 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए नामांकन 1 जनवरी 2025 से वेब पोर्टल (http://www.nceg.gov.in) पर जमा किए जा सकते हैं।
• वेब पोर्टल का शुभारंभ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने किया तथा दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए।
• छह श्रेणियों के तहत नामांकन 15 फरवरी, 2025 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। 

 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना:

• इसे देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठित डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार योजनाओं में से एक माना जाता है।
• योजना का उद्देश्य:
  •   ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना।
  •   ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करना।
  •   सफल ई-गवर्नेंस मॉडलों को अन्य राज्यों में लागू करने के लिए प्रेरित करना।
  •   देश में ई-गवर्नेंस को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना। 

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2025:

• इस वर्ष एनएईजी 2025 के तहत 16 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। 
  • 10 स्वर्ण पुरस्कार
  • 6 रजत पुरस्कार
• इसमें शामिल होंगे-
  1. ट्रॉफी
  2. प्रमाण पत्र
  3. स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये
  4. रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
• वर्ष 2025 के लिए छह श्रेणियां हैं जिनके अंतर्गत ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे-
  1. डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकारी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग
  2. नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई और नए युग की अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयोग से नवाचार
  3. साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस कार्यप्रणालियां/नवाचार
  4. जिलों/शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा प्रदायगी को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर पहलें
  5. सफल राष्ट्रीय पुरस्कृत परियोजनाओं का अनुकरण और उनका विस्तार करना
  6.  डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन