होर्डिंग विज्ञापन : विनियमन की आवश्यकता

संदर्भ 

हाल ही में, मुंबई में बारिश एवं आंधी के दौरान एक पेट्रोल पंप पर लगे 100 फीट लंबे व 250 टन वजनी होर्डिंग गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई।  

हालिया होर्डिंग दुर्घटना संबंधी प्रमुख बिंदु 

• होर्डिंग की भूमि गृह विभाग एवं राज्य सरकार की है, जिसे राज्य रेलवे पुलिस (GRP) के कल्याण के लिए दी गई थी। मुंबई के घाटकोपर में गिरने वाली इस होर्डिंग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े होर्डिंग के रूप में दर्ज किया गया था।  
• होर्डिंग वाली भूमि कलेक्टर एवं महाराष्ट्र सरकार पुलिस हाउसिंग वेलफेयर कॉर्पोरेशन के कब्जे में है। होर्डिंग स्पष्ट दिखने के लिए पेड़ को जहर देने एवं पेड़ काटने का भी आरोप है। 

होर्डिंग्स लगाने के नियम 

• शहरों में होर्डिंग्स के निर्माण को विनियमित करने की जिम्मेदारी स्थानीय शहरी निकायों (ULBs) के अधीन होती हैं। इससे संबंधित अधिकांश मुद्दों का समाधान नगरपालिका नियमों के अंतर्गत ही किया जाता है।
• शहरों में होर्डिंग लगाने की अनुमति संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए नियमों एवं उप-नियमों में किया जाता है। इन नियमों में होर्डिंग के किराए, आकार एवं होर्डिंग लगाने की अनुमति संबंधी शर्तें बताई जाती हैं। 
• भारत के किसी राज्य के शहरों में विज्ञापन होर्डिंग लगाने के लिए सरकार नगर निकाय की जवाबदेही तय करती है। नगर निकाय अलग-अलग एजेंसियों को होर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं जो स्थान आदि का चुनाव करते हैं।  
• इसके अतिरिक्त शहरों में भी स्थान विशेष के आधार पर होर्डिंग लगाने के अलग-अलग नियम हैं, जैसे- समय सड़क, हाईवे, शॉपिंग मॉल आदि। साथ ही, निजी संपत्ति पर भी होर्डिंग लगाने के लिए नियमों का अनुपालन आवश्यक है।
• कई राज्यों में राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के दाहिने हिस्से में और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के कैरिजवे के किनारे के 10 मीटर के भीतर कोई होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती है।
• दिल्ली में पोस्टर-बैनर्स के माध्यम से विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2009 में एक कानून पारित किया गया। इस नियम के तहत अवैध होर्डिंग लगाए जाने पर इसमें दिख रहे लोगों के खिलाफ या जिस कंपनी की होर्डिंग है उसके एम.डी. के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • यहां अवैध होर्डिंग लगाए जाने पर 50 हजार का जुर्माना या एक वर्ष की सजा का भी प्रावधान है।  

होर्डिंग लगाने के उद्देश्य 

• ब्रांड के प्रमोशन एवं प्रचार के लिए 
• प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए 
• विज्ञापन के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी 
• जनता से संवाद में अधिक आकर्षक 
• राजनेताओं द्वारा स्वागत या बढ़ाई संदेश के लिए (राजनैतिक होर्डिंग्स)

अवैध होर्डिंग से होने वाली समस्या

• यातायात में बाधा एवं ट्रैफिक जाम की समस्या  
• सड़कों पर चलने में परेशानी 
• राहगीरों एवं दुकानदारों को परेशानी 
• हवा एवं विद्युत संचालन में बाधा और आग की समस्या   
• सड़कों की चौड़ाई में कमी 
• शहरी सुंदरता में कमी 
• वृक्षों या इमारत को भी नुकसान

भारत में होर्डिंग नियमन संबंधी सुझाव 

• कानूनों में सुधार की आवश्यकता और नियमों व विनियमों का सख्त प्रवर्तन
• इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट विज्ञापनों की तरह होर्डिंग विज्ञापनों में भी नियमों का अनुपालन आवश्यक
• होर्डिंग की डिज़ाइन एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को अनिवार्य करना 
• होर्डिंग विज्ञापन की चमक राहगीरों एवं वाहन चालकों की दृष्टि को बाधित करने अथवा भ्रमित करने वाला न हो
• होर्डिंग से संबंधित एक ब्योरेवार सर्वे कराना  
• होर्डिंग के लिए उचित स्थान, आकार, प्रारूप, भाषा, चमक एवं वांछनीयता संबंधी मुद्दों के लिए दक्ष लोगों के समूह का गठन करना 
• विज्ञापन या होर्डिंग वाली इमारतों को निर्माण के समय ही इसके अनुकूल डिज़ाइन करना 
• पुराने या विरासत भवनों पर विज्ञापन या होर्डिंग्स लगाने की अनुमति न देना
• अश्लील, जातिवादी, नस्लीय टिप्पणी, ड्रग्स, जानवरों के प्रति क्रूरता या हिंसक प्रचार विज्ञापन पर रोक 
• प्रतिबंध नेशनल पार्क, ऐतिहासिक स्थलों, विश्व ऐतिहासिक विरासतों एवं धार्मिक स्थलों पर लगाए जाने वाले होर्डिंग्स के लिए नियमन की आवश्यकता 
• विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की आवश्यकता 
• ऐड माफिया पर रोक लगाना और नगर नियोजन (Town Planning) में होर्डिंग्स आदि को शामिल करना   
• राजनैतिक होर्डिंग्स के लिए सख्त नियमन 
  • क्योंकि अधिकांश राजनैतिक होर्डिंग्स अवैध होती हैं। 
• विज्ञापनों की वैधता की जाँच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग 
  • होलोग्राम, क्यूआर कोड के स्कैन से इसकी वैधता का परीक्षण किया जा सकता है।