लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग

संविधान की छठी अनुसूची

• संविधान की छठी अनुसूची का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। 
• संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची, स्वायत्त विकास परिषदों (ADCs) के निर्माण के माध्यम से स्थानीय और जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा करती है जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती हैं।
• छठी अनुसूची के तहत राज्यपाल के पास एक नया स्वायत्त जिला/क्षेत्र बनाने या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र के नाम को बदलने की शक्ति है ।
• यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। 
• प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होगी, जिसमें तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जबकि शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 
• संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
• छठी अनुसूची की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक कानून बनाने के लिए जिला परिषदों का अधिकार है। 
  • वे भूमि, जंगल, नहर के पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामलों पर कानून बना सकते हैं। 
  • हालाँकि, इस प्रावधान के तहत बनाए गए सभी कानूनों का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।
• वर्तमान में, दस स्वायत्त विकास परिषद, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में मौजूद हैं।
• 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 थी, और इसमें से लगभग 80% आदिवासी हैं।
• सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।