अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने सरल (Simplified and Automated Research Amplification and Learning: SARAL) उपकरण विकसित किया है।
सरल (सरलीकृत व स्वचालित अनुसंधान प्रवर्धन एवं अधिगम) के बारे में
- यह एक ऐसा टूल है जो जटिल वैज्ञानिक अनुसंधानों का सामान्य सारांश तैयार करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य जटिल वैज्ञानिक अनुसंधानों को आम जनता के लिए सुलभ बनाना है।
- इसका प्रमुख कार्य जटिल अनुसंधानों को समझने योग्य स्वरूपों में प्रस्तुत करना है जिससे विज्ञान के साथ जनता की अधिकाधिक सहभागिता को बढ़ावा मिले।
- इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के मार्गदर्शन में आई.आई.आई.टी. हैदराबाद द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- यह शोध प्रकाशनों से जानकारी का सारांश तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करता है और आम लोगों के अनुकूल आउटपुट (जैसे: वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर एवं प्रस्तुतियाँ) तैयार करता है।
- यह ए.एन.आर.एफ. की एआई विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ओपन इंडिया स्टैक बनाने की पहल का हिस्सा है जो अनुसंधान और नवाचार को गति देगा।
- यह विज्ञान एवं इंजीनियरिंग का गहन उपयोग करने, गहन तकनीकी उत्पादों और स्टार्ट-अप्स के निर्माण, औषधि व रासायनिक खोज, एयरोस्पेस, जलवायु, मौसम तथा उन्नत सामग्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को सक्षम बनाने पर ए.एन.आर.एफ. के व्यापक फोकस का समर्थन करता है।
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)
- भारत सरकार ने ANRF अधिनियम, 2023 के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना की है।
- इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना है। इसका विशेष फोकास प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि व मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस के क्षेत्रों में है।
- कार्य
- भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों व R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना
- शिक्षकों व छात्रों को अनुसंधान में संलग्न करने के लिए योजनाओं की शुरुआत और सुदृढ़ीकरण
- उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
- उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को समर्थन एवं प्रोत्साहन देना
- वित्त पोषण
- ANRF को वर्ष 2023-2028 की अवधि में कुल ₹50,000 करोड़ से वित्तपोषित करने की योजना है।
- इसमें से ₹14,000 करोड़ केंद्रीय सरकार से और शेष राशि निजी क्षेत्र, उद्योग तथा अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी।
- प्रशासनिक संरचना
- गवर्निंग बोर्ड (शासी निकाय) : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
- कार्यकारी निकाय : विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संचालित