लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन रिपोर्ट

संदर्भ 

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ‘विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (LEADS) 2024’ रिपोर्ट का छठां संस्करण जारी किया। 

लीड्स (Logistics Ease Across Different States) रिपोर्ट के बारे में 

• डाटा-संचालित यह सूचकांक भारत के राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन (Logistics Performance) का मूल्यांकन करता है।
• इस सूचकांक की परिकल्पना विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (Logistics Performance Index : LPI) की तर्ज पर की गई थी।  
  • इसका पहला संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था। 
• इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अचीवर्स (Achievers), फास्ट मूवर्स (Fast Movers) तथा एस्पायरर्स (Aspirers) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
• प्रमुख स्तंभ : इसका मूल्यांकन चार स्तंभों के आधार पर किया जाता है-
  • लॉजिस्टिक्स सेवाएँ 
  • संधारणीय लॉजिस्टिक्स
  • लॉजिस्टिक्स अवसंरचना 
  • परिचालन एवं विनियामक वातावरण 
• राज्यों का वर्गीकरण : रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को चार समूहों में वर्गीकृत किया जाता है : 
  • तटीय राज्य 
  • लैंडलॉक (भू-आवेष्ठित) राज्य  
  • पूर्वोत्तर राज्य 
  • केंद्र शासित प्रदेश 

प्रमुख निष्कर्ष 

तटीय राज्य 

• अचीवर्स श्रेणी (Achievers) : गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु
• फास्ट मूवर्स (Fast Movers) : आंध्र प्रदेश, गोवा
• एस्पायरर्स (Aspirers) : केरल, पश्चिम बंगाल

लैंडलॉक (भू-आवेष्ठित) राज्य  

• अचीवर्स श्रेणी (Achievers) : हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
• फास्ट मूवर्स (Fast Movers) : बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान
• एस्पायरर्स (Aspirers) : छत्तीसगढ़, झारखंड

उत्तर-पूर्वी राज्य 

• अचीवर्स (Achievers) : असम, अरुणाचल प्रदेश
• फास्ट मूवर्स (Fast Movers) : मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
• एस्पायरर्स (Aspirers) : मणिपुर

केंद्र-शासित प्रदेश

• अचीवर्स (Achievers) : चंडीगढ़, दिल्ली
• फास्ट मूवर्स (Fast Movers) : दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी
• एस्पायरर्स (Aspirers) : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख

प्रमुख सुझाव 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्यों की लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ावा देने के लिए दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं : 

• राज्यों को निवेश आकर्षित करने एवं अंतिम छोर तक संपर्क के लिए क्षेत्रीय व शहर-स्तरीय बेहतर लॉजिस्टिक्स योजनाएं तैयार करना
• ग्रीन लॉजिस्टिक्स, कार्यबल समावेशिता एवं केंद्र सरकार की परियोजनाओं की सुविधा को बढ़ावा देने के उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देना  
• लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों को अपनाने के साथ कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना 
• लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना 
  • इससे देश को लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके
• राज्यों को बेहतर सफलता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को बढ़ावा 

मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से LEAD फ्रेमवर्क (Longevity, Efficiency and Effectiveness, Accessibility and Accountability) अपनाने की बात कही गई ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बदलाव लाया जा सके और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्‍य हासिल करने के तैयार किया जा सके।