महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS)

चर्चा में क्यों-

• आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS) के तहत अनिवार्य भुगतान के लिए चौथा विस्तार 31 अगस्त 2023 को समाप्त हो रहा है। गैर-लाभकारी संगठन लिबटेक इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, शीर्ष पांच राज्यों में 1.2 करोड़ लोगों को भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खाते नई प्रणाली के लिए सक्षम नहीं हैं।

मुख्य बिंदु-

• आंकड़ों के अनुसार, कुल 26 करोड़ जॉब कार्ड धारकों में से 41.1% भुगतान की इस पद्धति के लिए अभी भी पात्र नहीं हैं।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह तर्क देते हुए आगे विस्तार से इंकार कर दिया है कि सक्रिय श्रमिकों में से केवल 18.3% ही अयोग्य हैं।
• ABPS वित्तीय पते के रूप में श्रमिकों के अद्वितीय 12 अंकों के आधार नंबर का उपयोग करता है।
• ABPS के लिए एक श्रमिक का आधार विवरण उनके जॉब कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
• आधार विवरण को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) डेटाबेस के साथ भी मैप किया जाना चाहिए।
• अंत में, बैंक की संस्थागत पहचान संख्या (IIN) को NPCI डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए।

विश्लेषण-

• गैर-लाभकारी संगठन लिबटेक इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, सक्रिय श्रमिकों के बीच भी अपात्रता का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।
• सक्रिय मनरेगा श्रमिकों के मामले में शीर्ष पांच राज्यों - यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 1.2 करोड़ अब भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि उनके पास ABPS -सक्षम खाते नहीं हैं।
• पूर्वोत्तर की तस्वीर भी निराशाजनक है. असम में 63 लाख से अधिक श्रमिकों में 61.2% पात्र नहीं हैं और 6 लाख लाभार्थियों वाले नागालैंड में लगभग 80% के पास ABPS खाता नहीं है।
• सरकार के अनुसार, ABPS खाते लीक को रोकते हैं, त्वरित भुगतान सुनिश्चित करते हैं और अविष्करण (rejections) को कम करते हैं।
• हालाँकि, पाँच विद्वानों द्वारा लिखित एक शोध पत्र, जिनमें से चार लिबटेक इंडिया से संबद्ध हैं, से पता चलता है कि आँकड़े इस दावे को सही नहीं ठहराते हैं।
• उनका विश्लेषण मंत्रालय द्वारा प्रबंधित केंद्रीय डेटाबेस में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 10 राज्यों में 31.36 मिलियन लेनदेन पर आधारित है। इन लेनदेन में शामिल कुल राशि ₹46.02 बिलियन है।
• पेपर के अनुसार, जो सामान्य खातों बनाम आधार-लिंक्ड खातों के भुगतान का विश्लेषण है, सामान्य खाता भुगतान के लिए 36% लेनदेन और ABPS के लिए 39% लेनदेन 7 दिनों में संसाधित (processed) किए गए थे।
• पेपर के लेखकों में से एक राजेंद्रन नारायणन ने कहा, "विश्लेषण से पता चलता है कि दो भुगतान प्रकारों के बीच भुगतान संसाधित (processed) करने में लगने वाले समय में कोई सांख्यिकीय महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।"
• उनके अनुसार, शोध उन दावों को भी खारिज करता है कि ABPS अस्वीकृतियों (rejections) को कम करता है। हमने पाया कि सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है; 2.85% खाता भुगतान अस्वीकार (reject) कर दिए गए जबकि 2.1% एबीपीएस भुगतान अस्वीकार (reject) कर दिए गए।
• इसके विपरीत, श्री नारायणन ने कहा कि इस बात के महत्वपूर्ण सबूत हैं कि एबीपीएस भुगतान से श्रमिकों के लिए कई चुनौतियाँ पैदा होती हैं।
• आधार-लिंकिंग त्रुटियों के कारण एक ही कर्मचारी के किसी अन्य खाते में भुगतान किए जाने या विभिन्न खाताधारकों को गलत तरीके से भुगतान किए जाने से संबंधित शिकायतें भी हैं।
• ABPS आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड हटाए गए हैं।

MGNREGA योजना  के बारे में-

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) योजना को भारत सरकार द्वारा 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया।
• लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।
• मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है, जो नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।
• देश के गरीब और बेरोजगार परिवारों को आजीविका के लिए इस योजना का आरंभ किया गया हैं।
• इस योजना के माध्यम से कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ग्राम पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
• जिससे उन्हें पलायन करने से काफी हद तक रोका जा सकता है।
• इस योजना के तहत व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना होता है।
• पंजीकरण के बाद मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाता है।
• MGNREGA Job कार्ड के माध्यम से कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।