आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) सेवाओं के लिए नए दिशा-निर्देश FIU-IND द्वारा जारी

• वित्तीय आसूचना एकक-भारत (Financial Intelligence Unit – India : FIU-IND) ने आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Asset – VDA) से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
• इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से होने वाले:
  • धन शोधन (Money Laundering)
  • आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing)
  • जनसंहार के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण (Proliferation Financing)को रोकना है।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में VDA सेवा प्रदाताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अंतर्गत लाया गया था।

FIU-IND क्या है?

• यह भारत सरकार की एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
• यह वित्तीय लेन-देन से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और विश्लेषण करती है।
• यह AML/CFT ढांचे के क्रियान्वयन की जिम्मेदार संस्था है।

नए दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधान

1. प्रधान अधिकारी (Principal Officer – PO) की नियुक्ति

• प्रत्येक VDA सेवा प्रदाता को एक प्रधान अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
• यह अधिकारी:
  • नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करेगा,
  • संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STR) दाखिल करेगा,
  • FIU-IND के साथ समन्वय करेगा।

2. साइबर सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण

• सेवा प्रदाताओं को अब:
  • CERT-In द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षक से
  • साइबर सुरक्षा ऑडिट प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
• इसका उद्देश्य:
  • डेटा चोरी, हैकिंग, साइबर अपराध से सुरक्षा,
  • निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

3. अनहोस्टेड (Self-Custody) वॉलेट लेन-देन की निगरानी

• अनहोस्टेड वॉलेट वे होते हैं जिनका नियंत्रण सीधे उपयोगकर्ता के पास होता है।
• ऐसे वॉलेट से जुड़े अंतरणों पर:
  • ग्राहक की पहचान,
  • लेन-देन का उद्देश्य,
  • जोखिम मूल्यांकन
    जैसी जानकारी एकत्र करनी होगी।

यह प्रावधान अवैध गतिविधियों की ट्रेसिंग में सहायक होगा।

4. AML / CFT / CPF अनुपालन

अब VDA सेवा प्रदाताओं को भी अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं (बैंक, NBFC आदि) की तरह:

• KYC पालन
• संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टिंग
• रिकॉर्ड रखरखाव
• जोखिम आधारित निगरानी करना अनिवार्य होगा।

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) क्या है?

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार:

कोई भी डिजिटल रूप से उत्पन्न सूचना, कोड, संख्या या टोकन (भारतीय या विदेशी मुद्रा को छोड़कर) जिसे क्रिप्टोग्राफिक या समान तकनीक से बनाया गया हो और जो:

• डिजिटल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता हो,
• इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरणीय (Transferable),
• संग्रहणीय (Storable) या
• व्यापार योग्य (Tradable) हो -उसे VDA कहा जाता है।

इसमें शामिल हैं:

• क्रिप्टोकरेंसी
• NFTs (Non-Fungible Tokens)
• अन्य डिजिटल टोकन

NFT क्या है?

• NFT एक अद्वितीय डिजिटल टोकन होता है।
• यह डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, गेम एसेट या वास्तविक परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

कर प्रावधान (Taxation on VDA)

• VDA के अंतरण से प्राप्त आय पर:
  • 30% कर,
  • साथ में अधिभार एवं उपकर लगाया जाता है।
• किसी भी प्रकार की छूट या सेट-ऑफ की अनुमति नहीं है।

महत्व 

सकारात्मक प्रभाव

• वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि
• अवैध धन प्रवाह पर नियंत्रण
• निवेशकों का संरक्षण
• भारत की वैश्विक AML प्रतिबद्धताओं को मजबूती

चुनौतियाँ

• छोटे स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन लागत बढ़ना
• तकनीकी निगरानी की जटिलता
• विकेंद्रीकृत क्रिप्टो सिस्टम में ट्रैकिंग की कठिनाई