वरिष्ठ नागरिकों पर नीति आयोग का मसौदा जारी 

चर्चा में क्यों

नीति आयोग ने 16 फरवरी, 2024 को 'भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना' नामक स्थिति पत्र जारी किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया।
• इसमें उनके सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन पर जोर दिया गया है।
• भारत में बुजुर्गों की आबादी 10 प्रतिशत से कुछ अधिक है यानी करीब 10.40 करोड़। 
• वर्ष 2030 तक देश की 12 प्रतिशत आबादी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी और इन 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार नीति ला सकती है।
• वर्ष 2050 तक बुजुर्ग आबादी का आंकड़ा 19.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।
• इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक व डिजिटल रूप से बुजुर्गों को सुरक्षित करने की बात कही गई है।
• नीति आयोग ने इस संबंध में सरकार की मदद के लिए पूरा मसौदा जारी किया है।
• इस मसौदे में बुजुर्गों को मुख्य रूप से चार क्षेत्रों स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक व डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की सिफारिश की गई है।
• यह  स्थिति पत्र बुजुर्गों के सशक्तिकरण, सेवा वितरण और चार मुख्य क्षेत्र - स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक/वित्तीय और डिजिटल के तहत उनके समावेशन के संदर्भ में आवश्यक विशिष्ट हस्तक्षेपों को वर्गीकृत करती हैं।

स्वास्थ्य

• नीति आयोग के अनुसार इन चार क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में जो कमी है, उसे पूरा करके बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
• नीति आयोग ने बताया कि देश में 78 प्रतिशत बुजुर्गों के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है।
• नीति आयोग के अनुसार भारत में  सिर्फ 18 प्रतिशत बुजुर्गों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। 
• डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
• 20 प्रतिशत बुजुर्ग किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं।
• परिवार में लोगों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की कमी होती जा रही है।
• इस तरह जर्मनी में 85 प्रतिशत आबादी सरकारी हेल्थ स्कीम के तहत कवर होती है और बाकी 15 प्रतिशत के पास निजी हेल्थ इंश्योरेंस है।
• बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए।
• बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए।
• अब चिकित्सा और सामाजिक आयामों के अलावा वरिष्ठ नागरिक देखभाल के विशेष आयामों के बारे में सोचना शुरू करने का समय आ गया है।

सामाजिक 

• उल्लेखनीय है कि बदलते सामाजिक परिवेश में बुजुर्गों के जीवन-यापन और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है।
• सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए उनमें कानूनी जागरूकता लाने के साथ सामुदायिक मदद के प्रोत्साहन की भी जरूरत है।
• सरकार ने उनके देखभाल के लिए कानून भी बनाए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

आर्थिक

• 60 साल के बाद उपार्जन के अवसर नहीं मिलने से भी बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता प्रभावित हो रही है।
• नीति आयोग ने अपने मसौदे में जापान, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे कई देशों में बुजुर्गों को दी जाने वाली आर्थिक व स्वास्थ्य सुरक्षा का माडल भी दिया है।
• जापान में 65 साल तक की उम्र तक रोजगार का कानून है ताकि देश की उत्पादकता कानून में बुजुर्ग भी अपना योगदान दे सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें।
• नीति आयोग के मसौदे के अनुसार मुताबिक बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उनके अनुभव व उनको कुशलता के मुताबिक रोजगार का सृजन करना चाहिए। पेंशन की मदद के दायरे को बढ़ाना चाहिए।
• रिवर्स मार्गेज स्कीम के तहत उन्हें अधिक नकदी प्रदान करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।
• इस स्कीम के तहत बुजुर्ग अपनी संपत्ति को बैंक के पास रखकर एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स्ड रकम ले सकते हैं।

डिजिटल

• नीति आयोग के अनुसार धीरे-धीरे सभी सेक्टर डिजिटल होते जा रहे हैं, इसलिए वित्तीय सुरक्षा से लेकर अन्य सुविधाओं को हासिल करने के लिए भी बुजुर्गों को डिजिटल रूप से जागरूक करना होगा।

नीति आयोग (NITI Aayog, National Institution for Transforming India)

• इसका गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
• इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
• यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख 'थिंक टैंक' है।
• यह सरकार को निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
• यह राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।
• इसकी शासी परिषद की अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री करते हैं।
• परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

 स्रोत:pib