एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना

संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ (One Nation, One Subscription : ONOS) योजना को मंजूरी दी।

एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना के बारे में

• परिचय : ONOS योजना अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक शोधकर्ताओं की देशव्यापी पहुँच प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• ONOS पोर्टल : उच्च शिक्षा विभाग के पास ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ नाम से एक एकीकृत पोर्टल होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे।
• आवंटित राशि : इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 एवं 2027 की अवधि के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख विशेषताएँ  

• डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म : इस योजना को एक सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
• एक राष्ट्रीय सदस्यता : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इन्फ्लिबनेट) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं तक डिजिटल पहुँच प्रदान की जाएगी।
• प्रकाशक : ONOS में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है।

• समीक्षा : अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) समय-समय पर इस योजना के उपयोग तथा इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों की समीक्षा करेगा।
• उपलब्धता : इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-पत्रिकाएँ 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में उपलब्ध होंगी।
• लाभार्थी : केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र, शिक्षक व शोधकर्ता।

योजना का महत्त्व

• यह योजना वैश्विक अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत को स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो सरकारी संस्थानों में सभी छात्रों, शिक्षकों व शोधकर्ताओं के लिए शोध कार्य को आसान बनाएगी।
• इस पहल से लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और सभी विषयों के वैज्ञानिकों के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाली विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं में उपलब्ध ज्ञान का भंडार खुल जाएगा।
• टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम होंगे, जिससे देश में मुख्य व अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
• यह योजना भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा की गई पहलों की सीमा के दायरे और पहुँच का विस्तार करेगा।