पीएम ई-ड्राइव योजना

चर्चा में क्यों 

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-ई ड्राइव (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E DRIVE) योजना को मंजूरी प्रदान की है। 

पीएम ई-ड्राइव योजना की विशेषताएँ 

• भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके ई.वी. को अपनाने में तेजी लाने के  साथ ही ई.वी. के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना है।
• इस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-बसों की खरीद के साथ-साथ शहरों और राजमार्गों पर वाहनों की बैटरी के लिए 72,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹10,900 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है।
  • यह योजना दो वर्ष के लिए वैध है।
• भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह योजना खरीदारों को ई-टू व्हीलर (E-2W), ई-थ्री व्हीलर (E-3W), ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों के लिए ₹3,679 करोड़ की सब्सिडी या मांग प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। 
  • यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी।
• इस योजना के तहत 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा ई-बसों की खरीद के लिए कुल 4,391 करोड़ रुपयए की राशि निर्धारित की गई है। 
  • राज्यों के परामर्श से अंतर-शहरी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी समर्थन दिया जाएगा।
• इस योजना में उच्च ईवी प्रवेश वाले चुनिंदा शहरों और कुछ राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। 
• इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर प्रस्तुत करेगा। 
  • ई-वाहनों की खरीद के समय पोर्टल आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार किया जाएगा, जिस पर खरीदार को हस्ताक्षर करके डीलर को जमा करना होगा।
• पीएम ई-ड्राइव योजना सरकार द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने के लिए प्रारंभ की गई ‘फेम इंडिया’ को प्रतिस्थापित करेगी।