पीएलआई स्कीम 2.0 (Production Linked Incentive)

संदर्भ-

• प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 2.0 शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु-

• पीएलआई स्कीम 2.0 के तहत 17,000 करोड़ रुपये की बजटीय परिव्यय की मंजूरी दी गई है। 
• सरकार का यह प्लान आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा प्लान माना जा रहा है। 
• सरकार की पीएलआई स्कीम की मदद से आईटी हार्डवेयर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
• आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए पीएलआई 2.0 स्कीम को 6 साल की मंजूरी मिली है।
• इस स्कीम पर मुहर लगने के साथ ही आईटी हार्डवेयर सेक्टर में लगभग 2430 करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं पैदा होंगी।

योजना के बारे में-

• आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करती है।
• आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 से घटकों और उप-असेंबली के स्थानीयकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए लंबी अवधि की अनुमति देकर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तृत किया जाएगा। 
• इस योजना में आवेदकों की तीन श्रेणियां - वैश्विक कंपनियां, हाइब्रिड (वैश्विक/घरेलू) कंपनियां और घरेलू कंपनियां हैं।
• यह योजना आवेदकों के लिए बढ़ी हुई लचीलापन और विकल्प प्रदान करती है।
• सेमीकंडक्टर डिजाइन, आईसी विनिर्माण और पैकेजिंग को भी आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के प्रोत्साहन घटकों के रूप में शामिल किया गया है।
• यह योजना 6 वर्षों की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर लगभग 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। 
• पीएलआई के तहत लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी (iv) सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) शामिल होंगे।
• योजना के तहत भारत में वस्तुओं के विनिर्माण (लक्ष्य खंड के अंतर्गत शामिल) के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी।

रोजगार के नए अवसर-

• आईटी हार्डवेयर के लोकल ब्रांड्स को मजबूती मिलेगा। 
• इस स्कीम से प्रत्यक्ष तौर पर 75 हजार नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। 
• वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की यह स्कीम दो लाख से भी ज्यादा नौकरियों को लाने का काम करेगी।

मोबाइल फोन बनाने वाले देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर-

• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। 
• भारत वर्ष, 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 105 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) के बेंचमार्क को पार कर चुका है।
• भारत की पहचान दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता के रूप में होती है। 

 PLI योजना-

• घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल कम करने के लिए मार्च 2020 में PLI योजना की शुरुआत की गई थी। 
• इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव देती है। 
• योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• यह विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी करती है।