RBI ने Paytm Payments Bank को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया: कारण, प्रभाव और इसका अर्थ

चर्चा में क्यों?

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की सूची से बाहर कर दिया है।
• यह कदम RBI द्वारा PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लागू कानूनों के तहत बैंक के परिसमापन (Winding Up) का आदेश दिए जाने के बाद उठाया गया है।

अनुसूचित बैंक क्या है?

• अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) वह बैंक है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है।
• ऐसे बैंकों को RBI के वैधानिक ढाँचे के तहत मान्यता प्राप्त होती है और वे निर्धारित नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करते हैं।
• अनुसूचित बैंकों में broadly विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक शामिल होते हैं, जो RBI अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

RBI ने Paytm Payments Bank को क्यों हटाया?

• RBI ने 31 जुलाई 2026 को एक अधिसूचना जारी कर PPBL को RBI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से हटाने का निर्णय लिया।
• यह निर्णय बैंक के खिलाफ की गई कई नियामकीय कार्रवाइयों के बाद आया।
• RBI ने पहले बैंक में गंभीर नियामकीय उल्लंघनों, बैंक के मामलों के संचालन से जुड़ी चिंताओं तथा Payments Bank लाइसेंस से जुड़ी शर्तों के अनुपालन में कमी पर चिंता व्यक्त की थी।
• RBI के अनुसार, इन चिंताओं का प्रभाव बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों पर भी पड़ सकता था।

PPBL का बैंकिंग लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?

RBI ने PPBL का बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल 2026 को कारोबार समाप्त होने के समय से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया।

केंद्रीय बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख चिंताओं का उल्लेख किया:

1. गंभीर नियामकीय उल्लंघन
2. बैंक के मामलों के संचालन को लेकर चिंताएँ
3. जमाकर्ताओं के हितों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव
4. Payments Bank लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करना

RBI ने PPBL को बैंकिंग गतिविधियाँ या किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बैंकिंग कारोबार करने से भी रोक दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया?

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के आदेशों के माध्यम से PPBL के परिसमापन (Winding Up) का निर्देश दिया।
• RBI के अनुसार, परिसमापन का आदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिया गया।
• न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरीकुमार एम. नायर को आधिकारिक परिसमापक (Official Liquidator) नियुक्त किया।

परिसमापन (Winding Up) क्या है?

• परिसमापन (Winding Up) वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कंपनी या संस्था को बंद किया जाता है तथा उसके परिसंपत्तियों और देनदारियों का कानून के अनुसार निपटारा किया जाता है।
• यह केवल बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने से अलग प्रक्रिया है।

RBI की द्वितीय अनुसूची का महत्व

• RBI अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची भारत के बैंकिंग नियामकीय ढाँचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• इस अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) कहा जाता है।
• इसलिए, इस अनुसूची से किसी बैंक को हटाया जाना उसकी नियामकीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
• PPBL के मामले में यह अधिसूचना पहले की नियामकीय और न्यायिक कार्रवाइयों के बाद बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से औपचारिक रूप से हटाती है।

बैंकिंग विनियमन में RBI की भूमिका

RBI भारत की बैंकिंग प्रणाली का प्रमुख नियामक है। इसकी प्रमुख नियामकीय जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

• वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
• जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना
• नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना
• बैंकिंग संस्थानों में सुशासन को मजबूत करना
• वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना

PPBL का मामला यह दर्शाता है कि जब कोई बैंक लागू नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तब RBI अपनी नियामकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

भारत के लिए महत्व

• PPBL का मामला केवल फिनटेक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय विनियमन, कॉरपोरेट गवर्नेंस और जमाकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है।
• भारत में डिजिटल भुगतान और फिनटेक सेवाओं के विस्तार के साथ यह आवश्यक है कि नवाचार एक मजबूत नियामकीय ढाँचे के भीतर संचालित हो।
• यह मामला यह भी स्पष्ट करता है कि तकनीकी नवाचार नियामकीय अनुपालन, सुशासन और ग्राहक संरक्षण का विकल्प नहीं हो सकता।

आगे की राह

भारत को वित्तीय नियामकों और डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

• मजबूत अनुपालन और आंतरिक सुशासन तंत्र विकसित करना
• नियमित नियामकीय निगरानी सुनिश्चित करना
• वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता लाना
• प्रभावी उपभोक्ता और जमाकर्ता संरक्षण सुनिश्चित करना
• फिनटेक सेवाओं और विनियमित बैंकिंग गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना

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