प्राकृतिक गैस मूल्‍य निर्धारण के संशोधित दिशा-निर्देश 

सन्दर्भ 

• हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान की गयी।

संशोधित दिशानिर्देश 

• ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उनके नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (APM) मूल्य एक न्यूनतम और उच्चतम सीमा के अधीन होगा। 
• प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10 प्रतिशत होगी और इसे मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा।
• ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों में नए कुओं से उत्पादित गैस को APM मूल्य से 20 प्रतिशत प्रीमियम दिया जाएगा।
• नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए स्थिर मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करना है साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के साथ उत्पादकों को बाजार के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है।

सुधारों का लाभ 

• ये सुधार प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने में मदद करेंगे और उत्सर्जन को नेट जीरो तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगे।
• इन सुधारों से घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की लागत में कमी आएगी।
  • घटी हुई कीमतों से उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ भी कम होगा और घरेलू बिजली क्षेत्र को मदद मिलेगी।
• न्यूनतम गैस कीमतों के प्रावधान के साथ-साथ नए कुओं के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम का प्रावधान ओएनजीसी और ओआईएल को अपस्ट्रीम क्षेत्र में अतिरिक्त दीर्घकालिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
  • इससे प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता कम होगी।
• संशोधित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी को भी प्रोत्साहित करेंगे।
• सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी वर्तमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है।