राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), वर्ष 2023 

चर्चा में क्यों 

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ने 1 मार्च, 2024 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), वर्ष 2023 की रिपोर्ट जारी की।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI):-

• इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के 22 वें स्थापना दिवस पर  जारी किया गया। 
• यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) का पांचवां संस्करण है। 
• इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के सहयोग से विकसित किया है। 
• यह सूचकांक राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति आकलन करता है। 
• यह राज्य-स्तरीय ऊर्जा दक्षता नीतियों, कार्यक्रमों से संबंधित कमियों की पहचान और उनका समाधान करता है।
• यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने में नवीकरणीय ऊर्जा के पूरक के रूप में सबसे अच्छा एवं स्वच्छ साधन है।
• यह सूचकांक गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम-आधारित संकेतक उपायों का उपयोग करके 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है।

यह आकलन 7 क्षेत्रों में वितरित है :- 

• भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) और क्रॉस-सेक्टर पहलें।

विशेषता :-

• सूचकांक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके कुल अंक के आधार पर 'फ्रंट रनर' (>=60), 'अचीवर' (50-59.75), 'कंटेंडर' (30-49.75), और 'एस्पिरेंट' (<30) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 

• कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) वर्ष 2023 में 100 में से 86.5 के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। 
• इस राज्य ने एकमात्र सक्रिय "ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता नीति" के साथ, इमारतों, उद्योगों, परिवहन, कृषि और नगरपालिका सेवाओं में महत्वपूर्ण उपायों को कार्यान्वित किया है। 
• आंध्र प्रदेश 100 में से 83.25 अंक के साथ दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्‍य है। 

विशेष तथ्य :-

• इस सूचकांक में 15 राज्यों ने SEEI वर्ष 2021-22 की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया है। 
• विशेष रूप से चार राज्यों:- गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने SEEI वर्ष 2021-22 के सापेक्ष 10 अंकों से अधिक का सुधार किया है। 
• सुधार की दृष्टि से सबसे बेहतर राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा हैं। 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):-

• यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत मार्च 2002 में स्थापित की गई एक वैधानिक संस्था है।

उद्देश्यः-

• भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता (Energy Intensity) को कम करना।

2024 की थीम :-  

• "भारत में विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन"।

मंत्रालय:- 

• यह भारतीय विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

कार्य:-

• यह बिजली से चलने वाले उपकरणों तथा वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक विकसित करता है।
• यह ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों(Auditors) को प्रमाणित करता है।

स्रोत : PIB