अमेरिका ने भारत को आईपीआर की निगरानी सूची में शामिल किया

संदर्भ

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने कुछ देशों में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा (आईपी) सुरक्षा की अपर्याप्तता के संबंध में अपनी वार्षिक ‘स्पेशल 301’ रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को देशों की 'प्राथमिकता निगरानी सूची' में रखा गया है।

USTR  ‘स्पेशल 301’ रिपोर्ट

• यह रिपोर्ट बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा अनिवार्य वार्षिक समीक्षा के परिणाम को दर्शाती है। 
• रिपोर्ट सभी देशों में आईपीआर पर मौजूदा विधायी, विनियामक, न्यायिक और प्रवर्तन कार्रवाइयों की समीक्षा करती है। साथ ही वैश्विक स्तर पर रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार की भागीदारी के लिए प्रणालीगत प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु

• बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और प्रवर्तन के संबंध में भारत "दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण" अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।
• इस रिपोर्ट में भारत को अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला के साथ रखा गया है। यूएसटीआर ने कहा है, कि ये देश आने वाले वर्ष के दौरान विशेष रूप से गहन द्विपक्षीय जुड़ाव का विषय होंगे।

भारत "सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण श्रेणी" में क्यों?

• भारत के संबंध में कई लंबे समय से चली आ रही समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे अपर्याप्त आईपी प्रवर्तन, जिसमें ऑनलाइन चोरी की उच्च दर, व्यापक ट्रेडमार्क विरोध बैकलॉग और व्यापार सीक्रेट की रक्षा के लिए अपर्याप्त कानूनी साधन शामिल हैं।
• भारत को अभी भी डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधियों को पूरी तरह से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कॉपीराइट वैधानिक लाइसेंस इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन तक विस्तारित न हों।
• हालांकि भारत ने अपने आईपी शासन को मजबूत करने के लिए काम किया है, जिसमें आईपी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है, और आईपी मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ाव बढ़ा है, लेकिन लंबे समय से कई मुद्दों पर प्रगति की कमी बनी हुई है।
• भारत में पेटेंट मुद्दे विशेष चिंता का विषय बने हुए हैं। अन्य चिंताओं के बीच, पेटेंट निरस्तीकरण का संभावित खतरा और भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड के प्रक्रियात्मक और विवेकाधीन आह्वान विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को प्रभावित करते हैं। 
• इसके अलावा, पेटेंट आवेदकों को पेटेंट अनुदान प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि और अत्यधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। हितधारक भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त करते रहते हैं। 

भारत का रुख

• भारत का कहना है कि बौद्धिक संपदा कानून डब्ल्यूटीओ के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते का कड़ाई से पालन करते हैं और वह अपने कानूनों में बदलाव करने के लिए किसी भी वैश्विक नियम से बाध्य नहीं है।
• सरकार ने देश में आईपी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें विशेष बौद्धिक संपदा न्यायाधिकरणों की स्थापना, प्रवर्तन में वृद्धि और राष्ट्रीय आईपीआर नीति का विकास शामिल है।

भारत में बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा

• भारत में आईपीआर ट्रेडमार्क अधिनियम, पेटेंट अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम सहित कई कानूनों और विनियमों द्वारा संरक्षित हैं। 
• ये कानून रचनाकारों और अन्वेषकों को उनकी रचनाओं या नवाचारों पर विशेष अधिकार प्रदान करके, साथ ही उल्लंघन की स्थिति में कानूनी सहारा देकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
• निम्नलिखित अधिनियम मुख्य रूप से भारत में आईपी सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं:
  • ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999
  • पेटेंट अधिनियम, 1970
  • कॉपीराइट अधिनियम, 1957
  • डिज़ाइन अधिनियम, 2000
  • वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
  • सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम, 2000
  • पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000.

निष्कर्ष

भारत में आईपीआर आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत सरकार ने अपनी आईपीआर प्रणाली को आधुनिक बनाने में सराहनीय प्रगति की है। ट्रेड मार्क्स अधिनियम, पेटेंट अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम, अन्य कानूनों और विनियमों के बीच, कई प्रकार के आईपी की सुरक्षा के लिए भारत में एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाते हैं। भारत को अपने परिवेश के अनुसार नियमों को अपनाने की आवश्यकता है, न कि अमेरिका या किसी अन्य देश की रिपोर्ट के आधार पर।