जी-7 बैठक के निहितार्थ 

(मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 – महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित मुद्दे )

संदर्भ 

• हाल ही में, कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार लंदन में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की प्रत्यक्ष रूप से बैठक सम्पन्न हुई।  
• बैठक में विश्व की मुख्य कंपनियों द्वारा की जाने वाली सीमा पार कर खामियों को दूर करने के लिये जी-7 देशों ने एक ऐतिहासिक समझौता किया।

बैठक के प्रमुख बिंदु

• जी-7 देशों ने कम से कम 15% की न्यूनतम वैश्विक निगम कर दर का समर्थन किया है।
• समूह ने कहा कि वह कम से कम 15% की न्यूनतम वैश्विक निगम कर दर का समर्थन करेगा और उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उपाय करेगा जहाँ व्यवसाय संचालित होते हैं।
• यह समझौता, एक वैश्विक समझौते का आधार बन सकता है, जिसका उद्देश्य दशकों से चली आ रही ‘दौड’ को समाप्त करना है, जिसमें देशों ने कॉर्पोरेट दिग्गजों को अल्ट्रा-लो टैक्स दरों और छूट के प्रति आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्धा शुरू की थी। 
• साथ ही, कर अधिकारों के आवंटन पर एक समान समाधान तक पहुँचने के लिये प्रतिबद्धता दर्शाई है। देशों ने सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये 10% मार्जिन से अधिक लाभ के कम से कम 20% पर कर अधिकार प्रदान किये हैं।
• मंत्रियों ने कंपनियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को और अधिक मानक तरीके से घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की, ताकि निवेशक आसानी से निर्णय ले सकें कि उन्हें वित्त पोषित करना है या नहीं। यह ब्रिटेन द्वारा निर्धारित एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

अन्य बिंदु

• संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली द्वारा लगाए गए डिजिटल सेवा करों को तत्काल समाप्त करने के लिये भी रोक रहा है, जिसे वह यूरोपीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर प्रथाओं के लिये अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों को गलत तरीके से लक्षित करने के रूप में देखता है।
• यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो इस साल के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश, इतालवी एवं स्पेनिश फैशन, सौंदर्य प्रसाधन व लक्जरी सामान को निर्यात पर 25% टैरिफ का सामना करना होगा। 
• अमेरिका ने दुनिया की 100 सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों पर नया वैश्विक न्यूनतम कर लगाने का प्रस्ताव दिया है।
• अमीर देशों ने गूगल, अमेज़न एवं फेसबुक जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के तरीके पर सहमत होने के लिये वर्षों से संघर्ष किया है, जो अक्सर उन न्यायालयों में मुनाफा कमाते  हैं, जहाँ वे बहुत कम या कोई कर नहीं देते हैं।
• अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने रुकी हुई वार्ता को 15% की न्यूनतम वैश्विक निगम कर दर का प्रस्ताव देकर नई गति प्रदान की, जो आयरलैंड जैसे देशों के स्तर से ऊपर लेकिन G7 में निम्नतम स्तर से नीचे है।

अन्य स्मरणीय तथ्य 

G-7 संगठन

• इसे मूल रूप से G7 (G8) के रूप में वर्ष 1975 में एक अनौपचारिक मंच के रूप में स्थापित किया गया था, जो दुनिया के प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं को एक साथ लाता है।
• इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ (ईयू) तथा अन्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यू.के. और यू.एस.ए. शामिल हैं।
• G-7 का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करना है। यह आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के साथ अन्य वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिये भी कार्य करता है।

G-8 संगठन

• वर्ष 1998 में रूस को औपचारिक रूप से समूह में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसके कारण यह G-8 समूह के रूप में जाना जाने लगा।
• हालाँकि, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को स्थानांतरित करने और वर्ष 2014 में क्रीमिया पर विजय प्राप्त करने की निंदनीय कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य देशों ने रूस को निलंबित करने का फैसला किया और समूह वर्ष 2014 में फिर से G-7 बन गया।