फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति

चर्चा में क्यों

भारत में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एवं नवाचार पर राष्ट्रीय नीति 26 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस नीति का लक्ष्य भारत के फार्मास्युटिकल और चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योगों को लागत-आधारित से मूल्य-आधारित और नवाचार-संचालित बनाना है।
• भारत के फार्मास्युटिकल और मेडटेक क्षेत्रों का ध्यान नवाचार एवं मूल्य सृजन की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
• यह नीति एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है, जो शिक्षा और निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ावा देती है।
• इस नीति में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को महत्व दिया गया है ।
• इस योजना का उद्देश्य एनआईपीईआर (राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) और अन्य अनुसंधान संस्थानों जैसे संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान बुनियादी ढाँचा को  विकसित करना है।
• यह पहल भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करती है।
• इस योजना के अनुसार व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों के लॉन्च होने से भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।
• इस योजना के उद्देश्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए किफायती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल समाधान तंत्र को विकसित करना है, जिससे देश पर स्वास्थ्य देखभाल का बोझ कम हो सके।
• इसके तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में चार मेडिकल उपकरण पार्क एवं आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल में तीन फार्मा पार्क बनाए गए हैं, जो इस क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करेंगे। 
• केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर अगले 10 वर्षों में करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
• यह योजना भारत को दवा कंपनियों के वैश्विक बाजार में एक अधिक मात्रा, अधिक कीमत वाले लक्ष्य के रूप में ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, ताकि गुणवत्ता, पहुंच और विश्वसनीयता से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

योजना के लाभ-

1. रिसर्च एसोसिएटेड सुपरमार्केट का विकास में मदद करेगी।
2. यह योजना निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी।
3. कुछ विशेष स्वदेशी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना है।
4. इस नीति के तहत राजस्व में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
5. भारतीय औषधि विज्ञान क्षेत्र के विकास को गति देना एवं स्वास्थ्य देखभाल के बोझ को कम करेगी।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स