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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि 

( प्रारंभिक परीक्षा के लिये – रेपो दर, मौद्रिक नीति समिति )
( मुख्य परीक्षा के लिये : सामान्य अध्धयन प्रश्नपत्र 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना )

चर्चा में क्यों ?

  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • मौजूदा प्रतिकूल वैश्विक वातावरण, घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सहनीयता तथा असुविधाजनक उच्च मुद्रास्फीति स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत कर दिया है।
  • यह तीन साल में रेपो दर का उच्चतम स्तर है।
  • आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा, कि हम कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के नीतिगत दर में आक्रामक वृद्धि से नयी चुनौतिओं का सामना कर रहे हैं।
  • आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो दर में यह वृद्धि लगातार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए की गई है।
  • साथ ही केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है।
  • आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिये इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देने को लेकर पात्रता मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय भी लिया है।
  • रेपो दर में वृद्धि के साथ स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.65 प्रतिशत जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.15 प्रतिशत हो गयी है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर:  सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर:  बैंक दर:  रिवर्स रेपो दर: 
  • वह दर, जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य  बैंकों से ओवरनाइट आधार पर गैर-जमानती जमाराशियां स्वीकार करता है। 
  • चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता साधन भी है।
  •  एसडीएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखा गया है। 
  • वह दर, जिस पर बैंक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का उपयोग कर रिज़र्व बैंक से ओवरनाइट आधार पर उधार ले सकते हैं। 
  • यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। 
  • एमएसएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा गया है।
  • वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिए तैयार है। 
  • बैंक दर दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है जो बैंकों द्वारा उनकी आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में उन पर लगाई जाती  है। 
  • बैंक दर को एमएसएफ दर के अनुरूप किया गया है और, जब एमएसएफ दर नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन के साथ बदलती है तो वह स्वचालित रूप से बदल जाती है।
  • वह ब्याज दर, जिस पर रिज़र्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से चलनिधि को अवशोषित करता है। 

    रेपो दर 

    • रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिये दिए जाने ऋण पर जो ब्याज दर लागू करती है, उसे रेपो दर कहते हैं।
    • रिज़र्व बैंक के सभी ग्राहक – बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार रेपो दर के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
    • इसके तहत ऋण लेने के लिये ग्राहकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है।
    • लेकिन बैंक वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर के तहत ऋण लेने के लिये नहीं कर सकते है।
    • रेपो दर का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।

    रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव

    • रेपो रेट बढ़ाने से बैंक रिजर्व बैंक से कम नकदी उधार लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, उम्मीद की जाती है कि ऐसा करने से महंगाई में कमी आयेगी।
    • रेपो दर में वृद्धि का मतलब है, कि कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त बढ़ेगी।
    • रेपो दर बढ़ने के बाद बैंक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि कर्जों की दरें बढ़ा देते हैं, जिससे लोन लेने वालों का खर्चा बढ़ जाता है।
    • रेपो रेट में वृद्धि से उपभोग और मांग पर असर पड़ सकता है।

    मौद्रिक नीति समिति

    • मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये  2016  में किया गया था।
    • रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
    • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में मौद्रिक नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।
    • मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण है है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मूल्य स्थिरता बनाये रखता है और उच्च विकास दर के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है।
    • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य रिज़र्व बैंक से होते हैं, जिनमें गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है।
    • अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जिनका चयन कैबिनेट  सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तथा ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
    • मौद्रिक नीति समिति (MPC) की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है, तथा बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होता है।
    • समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं, और समान मतों की स्थिति में रिज़र्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।
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