वोक्कालिगा समुदाय द्वारा आरक्षण में वृद्धि की मांग

  • 28th November, 2022
प्रारंभिक परीक्षा के लिए – वोक्कालिगा समुदाय, ओबीसी आरक्षण
मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र:2 – सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय

संदर्भ 

  • कर्नाटक में वोक्कालिगा समुदाय के द्वारा प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि की मांग की जा रही है।
  • इनके द्वारा, वोक्कालिगा समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने की मांग की जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • हाल ही कर्नाटक द्वारा, एक अध्यादेश के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा में वृद्धि करने के बाद से वोक्कालिगा, कुरुबा और पंचमशाली सहित अन्य समुदायों द्वारा भी आरक्षण की मांग तेज कर दी गई है।
  • वर्तमान में, वोक्कालिगा के लगभग 20 उप-संप्रदाय कर्नाटक में 4% आरक्षण के साथ ओबीसी श्रेणी 3ए के अंतर्गत आते हैं।
  • वोक्कालिगा समुदाय कर्नाटक की आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है, और  उन्हें केवल 4 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।

वोक्कालिगा समुदाय

  • वोक्कालिगा, कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका उल्लेख कन्नड़ भाषा के शुरुआती उपलब्ध साहित्यिक कार्यों (जैसे कि कविराजमार्ग , पम्पा भरत और मंगराज के निघंटु) में भी पाया जाता है।
  • वोक्कालिगा नाम वोक्कू से लिया गया है, जिसका अर्थ है फसलों से अनाज निकालना।
  • योद्धाओं और कृषकों के एक समुदाय के रूप में, वोक्कालिगा समुदाय का ऐतिहासिक रूप से मैसूर क्षेत्र में जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व है।
  • 20वीं सदी से पहले वोक्कालिगा का कर्नाटक के जमींदार और कृषि प्रधान जाति के रूप में लिंगायतों के साथ, राज्य की अधिकांश खेती योग्य भूमि पर स्वामित्व था।
  • 1962 और 1973 में, कर्नाटक सरकार द्वारा पारित दो भूमि सुधार अधिनियमों के द्वारा वोक्कालिगा जमींदारों से भूमिहीन और गरीबों को भूमि का पुनर्वितरण किया गया।

भारत में ओबीसी आरक्षण

  • 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था।
  • मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में ओबीसी आबादी के कुल जनसंख्या के 52% अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
    • आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की।
  • केंद्र सरकार ने ओबीसी [अनुच्छेद 16 (4)] के लिए केंद्रीय सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की।
  • संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का उल्लेख है । अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते है।
  • 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ओबीसी आरक्षण से  क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
  • 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।
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