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नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) :भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में हरित क्रांति

Current Affairs 06-Nov-2025

भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को “नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)” प्रारंभ किया, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा लागू किया जा रहा है।
यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।

परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission) : भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल

Current Affairs 06-Nov-2025

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी “परमाणु ऊर्जा मिशन” (Nuclear Energy Mission) की घोषणा की। इसका उद्देश्य है — 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त करना।

महाराष्ट्र - स्टारलिंक सेवा समझौता : डिजिटल समावेशन

Current Affairs 06-Nov-2025

महाराष्ट्र स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 

ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन

Current Affairs 06-Nov-2025

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने “ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन (Operation White Cauldron)” के अंतर्गत गुजरात के वलसाड जिले में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी सफलता हासिल की। 

ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island) — सामरिक, पारिस्थितिक और विकासात्मक महत्व

Current Affairs 06-Nov-2025

ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island) भारत का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar Islands) का हिस्सा है। यह द्वीप भारत की समुद्री सीमाओं की सामरिक (Strategic) और पारिस्थितिक (Ecological) दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।वर्तमान में, यहाँ प्रस्तावित “ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना (Great Nicobar Island Development Project)” ने पर्यावरण, सुरक्षा और जनजातीय अधिकारों को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (Indian Himalayan Region: IHR): जलवायु न्याय और संधारणीय विकास का नया आयाम

Current Affairs 06-Nov-2025

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) न केवल भारत की पारिस्थितिक रीढ़ है बल्कि एशिया की जीवनरेखा भी है। यह क्षेत्र हिमालय की ऊँचाईयों से लेकर पूर्वोत्तर के पर्वतीय प्रदेशों तक फैला है और करोड़ों लोगों के जीवन, संस्कृति तथा जल संसाधनों का आधार है। परंतु जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, पर्यटन का अत्यधिक दबाव और पारिस्थितिक असंतुलन इस क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं।

अवैध रेत खनन (Illegal Sand Mining) — पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण

Current Affairs 05-Nov-2025

रेत (Sand) — जिसे अक्सर “छोटी चीज़” समझा जाता है — वास्तव में आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है।यह निर्माण उद्योग (Construction Sector), कंक्रीट, ग्लास, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की मूलभूत सामग्री है।लेकिन बढ़ती मांग और सीमित प्राकृतिक आपूर्ति ने रेत कोसफेद सोना (White Gold) बना दिया है। भारत सहित कई देशों में यह अब अवैध खनन (Illegal Sand Mining), माफिया नेटवर्क, और पर्यावरणीय विनाश का प्रतीक बन चुकी है। 

भारत पर CITES की चेतावनी: लुप्तप्राय वन्यजीवों के आयात पर कड़ी निगरानी

Current Affairs 05-Nov-2025

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) की हालिया रिपोर्ट में भारत से कहा गया है कि वह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों - जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिम्पांजी और हिम तेंदुए - के आयात को तब तक रोक दे, जब तक पर्याप्त जांच और सत्यापन प्रणाली लागू नहीं हो जाती। रिपोर्ट ने झूठे रूप से बंदी-प्रजनित बताई गई जंगली प्रजातियों के अवैध व्यापार की चेतावनी भी दी है।

CMS-03 उपग्रह: नौसेना संचार आत्मनिर्भरता में महत्त्वपूर्ण कदम

Current Affairs 05-Nov-2025

2 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है, को LVM3-M5 रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

कृषि क्षेत्र का कायाकल्प : नीति आयोग रिपोर्ट

Current Affairs 05-Nov-2025

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने गांधीनगर, गुजरात में “Reimagining Agriculture: A Roadmap for Frontier Technology Led Transformation” नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के कृषि क्षेत्र को 2047 तक तकनीकी रूप से सशक्त, टिकाऊ और समावेशी बनाने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

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