डिजिटल न्याय की ओर कदम

Current Affairs 12-May-2026

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से वन केस वन डेटा पहल और सु सहाय (Su Sahay) एआई चैटबॉट की शुरुआत की है।

महिला सुरक्षा की राह

Current Affairs 12-May-2026

हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र से संबंधित गंभीर पॉक्सो (POCSO) मामला तेलंगाना की कानूनी व्यवस्था के लिए निष्पक्षता साबित करने का एक निर्णायक मोड़ बन गया है।

पर्यावरणीय आवश्यकता और संघीय संतुलन की चुनौती

Current Affairs 12-May-2026

भारत वर्तमान में एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय पर्यावरणीय आपातकाल के मुहाने पर खड़ा है।

भारत का बाहरी क्षेत्रीय दबाव और मितव्यता की आवश्यकता

Current Affairs 12-May-2026

वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊँची कीमतों, सोने के बढ़ते आयात और विदेश यात्राओं पर बढ़ते खर्च ने भारत के बाहरी क्षेत्र (External Sector) पर दबाव बढ़ा दिया है।

हंतावायरस (Hantavirus)

Current Affairs 11-May-2026

हाल ही में एमवी होंडियस नामक खोजी अभियान वाले क्रूज जहाज पर हंतावायरस के प्रसार ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस की ओर खींचा है।

भारत की प्रजनन स्वास्थ्य नीति

Current Affairs 11-May-2026

भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य विमर्श में दशकों से RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य) रणनीति की धुरी माता रही है।

हीट री-ट्रैप और दिल्ली

Current Affairs 11-May-2026

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) इन दिनों केवल मौसम की मार नहीं झेल रहे, बल्कि एक खतरनाक शहरी संरचनात्मक जाल में फंसते जा रहे हैं।

ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह : पाथफाइंडर (Pathfinder)

Current Affairs 11-May-2026

भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (SpaceTech) में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। बेंगलुरु की सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल (Pixxel) ने सर्वम (Sarvam) के साथ मिलकर भारत के पहले ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह, पाथफाइंडर के प्रक्षेपण की घोषणा की है।

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972

Current Affairs 11-May-2026

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु प्रमुख कानून है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते: मुख्य कन्वेंशन और प्रोटोकॉल

Current Affairs 11-May-2026

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को 1992 में अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था।

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