Prelims

FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत 20वें स्थान पर

Current Affairs 30-Jul-2025

हाल ही में जर्मनी के राइन-रूहर क्षेत्र में आयोजित 2025 FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने कुल 12 पदकों के साथ 20वाँ स्थान हासिल किया।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया और नीतियां

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान

Current Affairs 29-Jul-2025

संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR) के बजट आवंटन में कमी तथा उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग करने के केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की है।

मानसिक स्वास्थ्य : सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए 15 दिशानिर्देश जारी किए, जो तब तक लागू रहेंगे जब तक कोई कानून या नियामक ढांचा लागू नहीं हो जाता है।

भारत-यू.के. व्यापार समझौता: एक नई आर्थिक साझेदारी

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत व यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने 24 जुलाई, 2025 को विस्तृत आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो जनवरी 2022 से शुरू हुई तीन वर्ष की वार्ताओं का परिणाम है।

क्रिप्टोकरेंसी और भारत में साइबर हमले संबंधित मुद्दे

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है किंतु यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अनियंत्रित है। हाल ही में, दो प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ‘CoinDCX’ (19 जुलाई, 2025) और ‘WazirX’ (18 जुलाई, 2024) पर साइबर हमलों ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

भारत में जलवायु संकट एवं पैरामीट्रिक बीमा: एक नया सुरक्षा कवच

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन एवं सूखा जैसी चरम मौसमी घटनाएँ अधिक बार तथा अप्रत्याशित हो रही हैं। पारंपरिक बीमा मॉडल इन अप्रत्याशित और बार-बार होने वाली आपदाओं का सामना करने में अपर्याप्त हैं।