News Articles 02-Apr-2024
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
News Articles 04-Jan-2023
सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा तमिलनाडु सरकार के जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर विचार किया जा रहा है।
News Articles 13-Nov-2021
हाल ही में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंतर्गत प्रोजेक्ट 39ए ने ‘डेथवर्थी: ए मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी’ रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक अक्षमताओं और उनके मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है।
News Articles 05-Oct-2021
हाल ही में, पुट्टास्वामी वाद-।। के 3 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निजता के उल्लंघन के जोखिम के कारण ‘आधार परियोजना’ को सीमित कर दिया था।
News Articles 28-Sep-2021
हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय के ‘कॉलेजियम’ की सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में, कॉलेजियम की संपन्न हुई एक बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों की मौजूदा संरचना में बदलाव की सिफारिश भी की गई है।
News Articles 02-Sep-2021
हाल ही में, 'छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय' ने एक पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली एक 'आपराधिक पुनरीक्षण याचिका' पर फैसला दिया है। आवेदक की पत्नी के आरोपों के आधार पर, एक निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (प्राकृतिक नियम के विरुद्ध संभोग) और धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता) के तहत आरोप तय किये थे।
News Articles 31-Aug-2021
उच्चतम न्यायालय ने हालिया एक निर्णय में कहा है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिये ‘आर्थिक मानदंड एक मात्र मानक’ नही हो सकता है।उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 के क्रमशःवर्ष 2016 और 2018 में जारी अधिसूचनाओं के मामले में आया है।
News Articles 31-May-2021
हाल ही में, भारत सरकार द्वारा जारी किये गए ‘अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021’ को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
News Articles 09-Apr-2021
वर्ष 2021 की पहली ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ (National Lok Adalat – NLA) 10 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। यूँ तो लोक अदालतें विगत 38 वर्षों से कार्यरत हैं किंतु उनकी कार्य-कुशलता, प्रदर्शन और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। अतः लोक अदालतें पुनः चर्चा के केंद्र में हैं।
News Articles 20-Mar-2021
सर्वोच्च न्यायलय ने आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण 3 करोड़ राशनकार्ड रद्द किये जाने संबंधी मुद्दे को ‘अत्याधिक गंभीर’ बताया है। साथ ही, न्यायलय ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी माँगा है।
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