कितना प्रासंगिक है ‘‘नोटा’’?

News Articles 16-Mar-2021

सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब माँगा है, जिसमें यह अनुमति माँगी गई थी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के समय ‘नोटा’ (NOTA) के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर वहाँ पुनः चुनाव कराए जाएँ।

डी.एन.ए. तकनीकी पर स्थाई समिति की रिपोर्ट

News Articles 06-Feb-2021

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लोकुर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थाई समिति के समक्ष एक लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है।

बाल यौन शोषण के संदर्भ में न्यायिक निर्णय: संबंधित चिंताएँ

News Articles 28-Jan-2021

सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी नाबालिग के वक्षस्थल को कपड़ों के ऊपर से छूना या बिना ‘स्किन टू स्किन टच’ के अंग विशेष को छूना पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के दायरे में नहीं रखा जा सकता।

कृषि कानून और उनकी संवैधानिक वैधता

News Articles 14-Jan-2021

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों के संचालन पर रोक लगाने के साथ-साथ सरकार तथा किसानों के साथ बातचीत करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

चुनावी बॉण्ड और सूचना का अधिकार

News Articles 31-Dec-2020

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के एक हालिया आदेश ने वर्ष 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme) में अंतर्निहित समस्याओं को एक बार फिर से उजागर कर दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति

News Articles 21-Dec-2020

हाल ही में, क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। बिटकॉइन ने 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार कर लिया है। क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में हुई इस वृद्धि से भारत में भी इसके प्रचलन व वैधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पुनर्विचार की माँग उठने लगी है।

न्यायाधीशों का स्वयं को मामलों से अलग करना

News Articles 18-Nov-2020

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ध्यातव्य है कि न्यायपालिका पर आरोप लगाने के एक मामले में जगनमोहन के खिलाफ कार्रवाई की माँग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

भारत में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी की वैधानिक स्थिति एवं भविष्य

News Articles 15-Oct-2020

हाल ही में,आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा फैंटेसी क्रिकेट संचालकों पर एक अध्यादेश के माध्यम से प्रतिबंध (आई.पी.एल. के प्रायोजक ड्रीम 11 सहित) लगाया गया है।

कृषि अधिनियम और संघवाद

News Articles 10-Oct-2020

हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कृषि विधेयकों को मंज़ूरी प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि वे नए कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं।