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CURRENT AFFAIRS

तरुण प्लस

26-Oct-2024

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत एक नई श्रेणी ‘तरुण प्लस’ को शामिल करते हुए मौजूदा ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। 

पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान

26-Oct-2024

हाल ही में सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है।

नव-स्थानीयवाद और निहितार्थ

26-Oct-2024

हाल के वर्षों में, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव सामने आ रहा है,  जिसे “नव-स्थानीयवाद” (Neo-localism) कहा जाता है। 

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल-2026

26-Oct-2024

हाल ही में, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (Commonwealth games federation) ने वर्ष 2026 में ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निर्धारित 22 खेलों के कार्यक्रम को घटाकर केवल 10 खेलों तक सीमित कर दिया है।

ब्रिक्स सम्मेलन 2024

26-Oct-2024

22 से 24 अक्तूबर, 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कज़ान शहर में किया गया। इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यू.ए.ई. के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सहित 20 से अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग

26-Oct-2024

22 अक्तूबर, 2024 को ‘विजया किशोर रहाटकर’को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का नौवां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होनेरेखा शर्मा (अगस्त 2018  से अक्तूबर 2024) का स्थान लिया है।इसके अतिरिक्त अर्चना मजूमदार को एन.सी.डब्ल्यू.का सदस्य नामित किया गया है।

चक्रवात दाना

26-Oct-2024

हाल ही में चक्रवात ‘दाना’ ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। 

पीएम यशस्वी

25-Oct-2024

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-यशस्वी) लागू की है। 

औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की राज्यों की शक्ति

25-Oct-2024

नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 8:1 बहुमत के फैसले में औद्योगिक शराब को विनियमित करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा।

दिल्ली का प्रदूषण संकट: एक सतत आपातकाल

25-Oct-2024

हाल ही में, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 'स्वच्छ हवा का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया। न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा दिल्ली एवं उसके पड़ोसी राज्यों की सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।

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